चुनौती बन्दै बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम

-कृष्णराज गौतम/रासस

१४ माघ, काठमाडौँ । अधिक तरलता व्यवस्थापन अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका चुनौती बनेको छ । देशका विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको सङ्कलन भएको निक्षेप अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न सकिने करिब रु नौ खर्ब रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

ब्याजदर न्यून तहमा कायम गरिँदा पनि पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेकाले यस क्षेत्रमा चुनौती बढेको हो । बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमका कारण बैंकहरूले पनि लगानीमा कडाइ गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । बजारमा चाहिनेभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थुप्रिएकाले पनि अहिले पैसा भएर पनि राज्य गरिब भएजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा सुधार आएकाले निक्षेप थपिने क्रम जारी छ ।

निक्षेप अत्यधिक हुनुले बैंकहरू घाटामा जाने अथवा डुब्ने अवस्थामा नपुग्ने तर पुँजी वृद्धिमा समस्या हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अत्यधिक निक्षेप बैंकहरूका लागि चिन्ताको विषय हो तर, बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सक्छन् ।” केन्द्रीय बैंकले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममार्फत कर्जा प्रवाहका लागि व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै उत्पन्न हुने अवस्था, विभिन्न समयमा आन्दोलन, छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तन तथा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमजस्ता विषयले पनि केही हदसम्म बैंकका नियमित कार्य प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता अवसरको उच्चतम् सदुपयोग गर्दै बैंक अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकले लगानी विस्तार गरी जनआकांक्षाअनुरूपका सेवा सुविधा प्रदान गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउने कार्यले हुने वित्तीय गतिविधिले नै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने गर्दछ । बैंकलाई आमनेपाली जनताले विश्वास गर्छन् ।

मुलुकभर ससाना एकाइमा छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गरेर बैंकले विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । स्थानीय स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरी लघुउद्यम सञ्चालन गर्न चाहने जनतालाई बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । वित्तीय चेतनाको कमीले विगतमा ठूलठूला व्यापारी र व्यवसायीका लागि मात्रै बैंक स्थापना गरिएको हो भन्ने बुझाई समाजमा थियो । बैंक स्थापनापछि पनि वित्तीय सक्षारताको अभावमा सर्वसाधारण नागरिकले वस्तु विनिमयमार्फत कारोबार गर्ने गर्दथे । बैंकिङ कारोबारलाई सहजरूपमा लिइँदैन थियो ।

मानिसमा बचत र लगानीको महत्वलाई सचेतना फैलाउने कार्य गरेर बैंकले घरेलु तथा साना उद्योगको विकासदेखि मझौला तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्न तथा गरिबी निवारणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सेवा उपलब्ध गराउने, आयात–निर्यात व्यापारमा हिसाब राख्ने, निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा कम्पनीको कारोवारमा समेत बैंकले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको छ । जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भत्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्तीमा पनि एकसय महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम् ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जाले पनि तरलता केही सुधार हुने दिने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएका यी सहुलियतहरुले कर्जाको माग बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । रकम पर्याप्त भएको बेला कर्जा माग नै कम भएपछि निक्षेप व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बैंकलाई छ । कम तरलता हुँदा बजारमा प्रवाह गर्ने र बढी हुँदा तान्ने राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको छ । उहाँले तरलता व्यवस्थापनका लागि दुई दशमलव ६४ प्रतिशतमा उक्त नौ खर्ब रुपैया राष्ट्र बैंकले खिचेको प्रवक्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अधिक तरलताको समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको पर्याप्त लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता विकास गर्न केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, नजिकिँदै गरेको चुनाव, वित्तीय सुरक्षाजस्ता विषयले कर्जाको माग विस्तारै बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएकाले व्यापार व्यवसाय विस्तार तथा औद्योगिकीकरणलगायतका अवसर भए पनि राजनीतिक अन्योलता तथा वस्तुको उत्पादन गर्दा लागत महँगो पर्ने हुँदा तरलता व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने हुँदा बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्न गई नाफामा कमी आउन सक्दछ । त्यसकारण पनि निक्षेपको ब्याजदर घट्न थाल्दछ । निक्षेपकर्ताहरु कम ब्याजदरमा निक्षेप बैँकमा राख्न बाध्य हुन्छन् । त्यसले गर्दा निक्षेपकर्ताको आम्दानीको स्रोतमा कमी आउँछ । लगानीयोग्य वातावरण बन्न नसक्दा कर्जाको माग हुँदैन त्यसले गर्दा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने जोखिम बढाउँछ ।

अधिक तरलताले बचत घट्ने तथा अनावश्यक उपभोग बढ्ने त्यसले मूल्यवृद्धि हुने क्रम हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा आयातमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । देशको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत असर देखा पर्छ । यसले समग्र मूल्यस्तरमा वृद्धि ल्याउने र मुद्रास्फीतिको अवस्था ल्याउन सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख डा रेशम थापाले जानकारी दिनुभयो ।

अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा भइरहेको बचतको विदेशतर्फ पनि पलायन हुनसक्ने जोखिमको अवस्था ल्याउँछ । तरलता न्यून तथा अधिक हुनु दुवै वित्तीय प्रणालीमा राम्रो मानिँदैन । कर्जाको माग बढेको अवस्थामा बैंकले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लगानी गरेमा न्यून तरलता समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । कागजी प्रक्रियाबाट सुरु गरिएको बैंकिङ प्रणाली सूचना प्रविधिको विकाससँगै समयानुकूल परिवर्तन गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीलाई आधुनिक डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने क्षमता विकास गरेका छन् । देशभर बैंकका शाखा स्थापना भएकाले पनि यस क्षेत्रमा धेरै जनताको पहुँच स्थापित हुँदै गएको छ भने ग्राहकको सङ्ख्या पनि बढ्ने क्रममा छ ।

चालिसको दशकमा सरकारले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना तीव्र रुपमा हुन थालेको पाइन्छ । सामान्यतया कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकमा वचत गरेको वित्तीय सम्पत्ति आवश्यक परेको समयमा सजिलै झिकेर खर्च गर्नसक्ने रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई तरलता भनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

बैंकको दायित्व निक्षेपकर्ताको ब्याजसहित रकम मागेको समयमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको नाफामुखी र सेवामुखी दुबै भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको निकट सम्बन्ध हुन्छ । तरलता बढ्दा ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । तरलतामा सङ्कुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीति कम हुन्छ । वित्तीय प्रणालीमा नाफा आर्जनका लागि तरलता व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राख्ने गर्दछन् । अर्थात् राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई गतिशील बनाउन सो रकम राख्ने गर्दछ र निश्चित रकम व्याजका रुपमा सम्बन्धित बैंकलाई दिने गर्दछ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न सङ्घसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट सङ्कलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दति तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएका हुन्छन् ।

तरलता असन्तुलनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । कर्जा/निक्षेप अनुपात पनि भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै तरलता भए प्रशोचन गर्ने र कम भए प्रवाह गर्ने गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता र लगानीयोग्य वातावरणको अभावका कारण कर्जाको माग बढेको छैन । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै ब्याजदरमा पनि निक्षेप राख्न स्थिति छ ।

सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रभावित उद्योग र व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण तिर्ने समयावधि थप गरेको छ । यसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्नसक्ने अपेक्षा राखिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट प्रदान गर्ने भएको छ । यसले पनि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारले बताउनुभयो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिसकेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ यसले बजारमा कर्जाको माग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्दोलनको कारण भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्दा कर्जाको माग बढ्ने व्यवसायीको धारणा छ । पुनःरुत्थानको लागि वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको रकम उपयोग हुने विश्वास छ । निक्षेप बढ्ने तर कर्जा लगानी नबढ्ने हो भने बैंकहरुको ब्याज खर्चका कारण मुनाफामा कमी आउने तथा सम्बन्धित शेयरधनी पाउने लाभांश पनि प्रभावित हुन जानेछ ।