लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई सरकारकै संरक्षण, प्रक्राउमा लागेका प्रहरी नै ट्वाँ

१२ असोज, काठमाडाैँ । जेनजी पुस्ताको विद्रोहको जगमा उभिएको सरकारले महत्वपूर्ण भौतिक संरचनामा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्ने अपराधीलाई जोगाउन अभियान चलाएको पाइएको छ । छानविन समितिको नाममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालको हस्तक्षेपले प्रहरीहरू नै अन्योलमा परेका छन । गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीसहित देशैभर भएका हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र  सय भन्दा बढी नेताहरूको घर र दर्जनबढी व्यापरिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ । प्रहरीले पक्राउ सुरू गरेपछि गृहमन्त्रीले अपराधी छाड्न दबाब दिनुभएको हो । गृहमन्त्रीले लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएकाहरूलाई दुःख नदिनू र पक्राउ अभियान रोक्नू भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रहरीको असन्तुष्टिपछि गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन भएकोले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कारबाही हुने भन्दै तत्काल कारबाही अघि नबढाउने सूचना समेत जारी गरेको छ । गृहले सूचना नै निकालेर लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई तत्काल संरक्षणमा राख्ने देखेपछि अपराधि पक्राउमा लागेका प्रहरी भने ट्वाँ परेका छन ।