धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आक्रोशितः अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध ९ बुँदे माग

९ असाेज, काठमाडौं । नेपाली पूँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन र सङ्गठनले अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै संयुक्त रूपमा ९ बुँदे प्रेस नोट जारी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप, सेवा सुविधा कटौती अवैध र अन्य वित्तीय संस्थासँग समानता लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । बोर्डको नियामक स्वायत्ततालाई निरन्तर चुनौती दिइएको र कामकाजमा हस्तक्षेप गरिँदै बोर्डको कार्यक्षमता कमजोर पार्न खोजिएको आरोप छ ।

यस्तो छ बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन र सङ्गठनले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन जी को आन्दोलन मार्फत भएको उपलब्धिहरूलाई आत्मासाथ गर्दै भ्रष्ट्राचार विरुद्धको महाअभियानमा जोडिँदै, उक्त आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरू प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। साथै, उक्त आन्दोलनमा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ।जेन जी आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूबाट यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी पुँजी बजार विकास तथा विस्तारका लागि कार्यदल गठन भएसँगै यस क्षेत्रको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण कर्मचारी कटिबद्ध रहेका छौँ।

यद्यपि, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधार स्तम्भ मध्येको एक पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएता पनि पछिल्लो समय नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको छ। सो क्रममा मिति २०८२ भाद्र ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकाल देखि नै कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्र प्राप्त भएकोमा यस कार्यालयमा क्रियाशील दुवै युनियनको देहाय बमोजिमको धारणा रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।

१. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता माथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको। स्वायत्त नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको। काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको।

२. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ तथा दफा ११६ अनुसारको बोर्डको कोष, बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७(क) अनुसारको कोषहरू बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्राप्त गरिँदै आएको सुविधा हो। उक्त सुविधा प्रचलित कानुन विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ। अहिले कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका होइनौ, भएकै सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेका हौँ ।

३. बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सो का लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा कटौती तर्फ लाग्नु विडम्बनापूर्ण रहेको छ ।

४. हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकाल देखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा रहेको। यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवा निवृत्त (मृत्यु समेत भैसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय भएको।

५. धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानुन (नियमावली) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि सञ्चालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पूँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक रहेको नदेखिएको।

६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली बमोजिम सञ्चालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्ताबेज हो। बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा, पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानुन विपरीत बनेका दस्ताबेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

७. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी सृजना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धि मा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने रहेकोमा कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी सृजना तथा पारिश्रमिकको विषय होइन र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति र सहमति लिनु पर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाई राख्न आवश्यक छैन ।

८. कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव अनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो। यस कारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकाल देखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको छ।

९. सत्तरी लाख लगानीकर्ताको हक हितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरूमा दिनदिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ।

यसर्थ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै, अर्थ मन्त्रालयको गैर कानुनी आदेश खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। उक्त आदेश खारेज नहुँदा सम्म बोर्डका दुवै कर्मचारी युनियन र सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरेका छौँ।