अनुमतिबिना चलेका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटीमाथि रोक लगाउन सर्वोच्चको परमादेश

१८ भदौ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन दायर भएको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार दुई वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो ।

२०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश माग गरिएको थियो । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।