नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनाका लागि लगानी बोर्ड र कोरियाली कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
१२ भदौ, काठमाडौँ । नेपालमा पहिलोपटक ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापनाको तयारी अघि बढेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) तयारीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र प्रस्तावक कम्पनीका तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेश गर्नेछ।
समारोहमा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको विशाल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण हुने र नेपाल–दक्षिण कोरिया सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापा लगायतले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, लाभ र भविष्यका सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए।
लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेकाे कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले समापन मन्तव्य दिँदै प्राज्ञिक क्षेत्रको सहभागिता र पूँजी तथा प्रविधीको विनिमयमा यस्ता परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले प्रस्तावक कम्पनीले तोकिएको समयमा गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेश गर्ने र अध्ययनपछि छिट्टै नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसअघि, जि-फिलोस कम्पनीले मिति २०८२ वैशाख १५ गते लगानी बोर्डमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्यूल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई बोर्डको ६३औं बैठकले अनुमोदन गर्दै कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८२, बिहीबार १५:००
