चीन र भारत सहमतिबारे पराष्ट्र मन्त्रालयः विगत सम्झियोमात्र नयाँ केही भनेन
४ भदौ, काठमाडौँ । भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न भएको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले कोही बोल्ने विषयमा अनिच्छा देखाएको छ । मिडियाबाट सोधेको प्रश्नको सन्दर्भ भन्दै पराराष्ट्र मन्त्रालयले विगतमात्र सम्झिएको छ ।
तीन बुँदे विज्ञप्तिमा परराष्ट्रले पहिलो बुँदामा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको कुरामात्र उल्लेख गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा मन्त्रालयले यसअघि नै भारतलाई नेपाली भूमिमा गतिबिधि नगर्न आग्रह गरेको र उक्त कुरा चीनलाई समेत जानकारी गराएको विषय उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ।’
त्यस्तै तीन नम्बरको बुँदामा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्न चाहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘ नेपाल(भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक बाटोबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमति भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको वार्ताका क्रममा यो विषयमा सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यसअघिका सरकारले यसरी चीन र भारतले सहमति गर्दा देखिने र सुनिने गरी असहमति जाहेर गरेका थिए । तर वर्तमान सरकारले यस विषयमा बोल्न डराएको छ ।
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८२, बुधबार २१:५२
