८ भाद्र २०८२, आईतवार | Sun Aug 24 2025

सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका किसान केन्द्रित राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न सांसदहरूको माग

९ साउन, काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समयमा वर्षा नहुँदा खानेपानी तथा सिँचाइको अभाव भएका तराई–मधेशका जिल्लामा किसान लक्षित राहतका कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकमा सांसदहरूले किसानलाई विद्युत् महसुल छुटलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्को महुुसुलमा सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्नुभयो । अव्यवस्थित विद्युतीय संरचनाका कारण बोरिङ तथा विद्युतीय पप्प चलाउँदा करेन्ट लागेर किसानले ज्यान गुमाइरहेका विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई–मधेशका जिल्लामा देखिएको खडेरीको समस्याबाट प्रभावित किसानका लागि तत्काल राहत तथा अनुदानको प्याकेज घोषणा गर्न सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद योगेन्द्र मण्डलले अहिले खडेरीले किसान आक्रान्त भइरहेका बेली उहाँहरूले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् प्रयोग गर्न नपाएको विषय सदनमा उठाउनुभयो । सिँचाइका लागि चाहिने विद्युत् प्रयोग गर्दा न्यून भोल्टेजका कारण समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका असर निरन्तर बढ्न थालेका उल्लेख गर्दै अहिले सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लामा विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बोरिङ सञ्चालन गर्दा विद्युत् कटौती हुने, ट्रान्सफर्मर चोरी हुनेलगायत समस्या आइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पानी नपरेका जिल्लामा खानेपानीको समस्या निरन्तर बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले किसानले लगाएका धानबाली खडेरीका कारण सुक्न थालेका उल्लेख गर्दै सुख्खाग्रस्त सबै क्षेत्रको पहिचान गर्न र त्यहाँका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद इश्वरबहादुर रिजालले दोलखा जिल्लामा रहेको चुनढुङ्गा खानीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने भनी गलत प्रचार भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले चुनढुङ्गा खानी दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ मा पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले रुकुम जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सडकहरू वर्षात्को समयमा क्षतिग्रस्त भएका भन्दै सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुनै निश्चित व्यक्ति लक्षित मात्रै मुद्दा दायर भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद भगवती चौधरीले जमिनमुनिको पानीको गुणस्तर परीक्षण हुन नसकेको भन्दै यस्तो पानी प्रयोगका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने नजानी उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको विषय सदनमा उठाउनुभयो । एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा सवारीसाधन दुर्घटना बढेको बताउनुभयो । सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वा संसदीय छानबिन समितिको माग दोहो¥याएको छ । रास्वपा सांसद विनिता कठायतले यो विषयमा नेपालभित्र मात्रै नभइ अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा पनि चासो बढेको बताउनुभयो । जुम्लाका स्याउ किसानले बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद डा धवलशमशेर जबराले गत चैत १५ गते घटेको तिनकुने घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन तथा फैसला हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त घटनामा राज्यको तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको, जथाभावी अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार भएको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा विरोध जनाइरहेको प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आफैँ भिजिट भिसामा अमेरिका गएको, नेपाली नागरिकता त्यागेको र पुनः नेपाल फर्किएर यहाँ सक्रिय भएको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले राजधानी काठमाडौँमा भइरहेको सवारीसाधन अस्तव्यस्तता र सवारी जामको समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । रातिको समयमा पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक संस्था बिहान, बेलुकाको समयमा खोल्नेलगायत व्यवस्था गरेमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०८२, शुक्रबार १५:१२