न्याय क्षेत्रलाई पवित्र बनाउने योजना अघि बढ्दैः मन्त्री ढकाल

२९ पुस, विराटनगर ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार न्याय क्षेत्रलाई शुद्ध र पवित्र बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

कानून मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो संहिता सबैलाई समेटिएको दस्तावेज भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको साझा प्र्रयासको खाँचो औँल्याउनुभयो । “व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई सुरक्षित पार्न सरकार सचेत छ” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले जारी मुलुकी र देवानी संहितामा भएका कमजोरी संशोधन गरिने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
संविधानसहित ३३९ कानून रहेकामा र मौलिक हकसम्बन्धी पूरै कानून बनिसकेको तथा दुई वटा विधेयकका रुपमा १६५ कानूनलाई संशोधनको प्रक्रियामा लगिसकिएको बताउँदै मन्त्री ढकालले सर्वोच्च अदालतको एक हजार ३३९ रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न स्वीकृत भइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ का कानून तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समाजलाई अगाडि बढाउन नागरिकले बुझ्ने गरी कानून बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानून पालना गराउन सशक्त योजना बनाई गाउँपालिका र नगरपालिका तहसम्म कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशमा पारित भएका २४ कानून कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बन्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ का महान्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले परिवर्तित वर्तमान अवस्थामा कानून पालना गराउन सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उच्च बार विराटनगरका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले कानूनका विषयमा नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

कानून मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानूनलाई व्यावहारिक रुपमा उतार्न सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश राजु खतिवडाले ‘मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिताका आधारभूत पक्ष, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती, तथा समाधानका उपाय’, मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले ‘मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिताका आधारभूत पक्ष तथा कार्यान्वयमा देखिएका समस्या, चुनौती एवं समाधानका उपाय’ र अधिवक्ता नारायण बस्तीले ‘संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका सबल पक्ष तथा चुनौती सम्बन्धमा बारको दृष्टिकोण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस