अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छः राजेन्द्र लिङ्देन

२ जेठ, काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले विगतकै शैलीको बजेटको निरन्तरताले अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा लिङ्देनले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।

“अहिले हाम्रो राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्दैन । त्यसलाई कसरी मबजुद बनाउने भन्ने कुरा नियमित योजनाले पुग्दैन । हिजोको भन्दा फरक र विशेष खालको योजना तथा कार्यक्रम चाहिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । पुँजीगत खर्च निकै कम हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने सांसद लिङ्देनले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी तथा प्रविधिको प्रयोग र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो जस्ता सामग्रीको प्रयोग बढाउने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षकहरुले पाउने सेवासुविधा वृद्धिलगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेमा समावेश गर्नुपर्ने सांसद लिङ्देनले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केन्द्रमा राख्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । यद्यपि, राज्य पक्षले नै नागरिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक विपरीत काम गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।