सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने सरकारी प्रयास असफल, अध्यादेशबाट पछि हट्यो सरकार

१३ चैत, काठमाडाैँ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने सरकारी प्रयास असफल भएको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गाहरू बाँड्ने मुख्य उद्देश्य राखेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर चाैतर्फी बिरोध र संसदबाट पारित नहुने भएपछि उक्त अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा मिलाउन सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले चर्को बिरोध जनाएका थिए । त्यही गिरीबन्धुको नाममा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ‘शहीद’ बनेको छ ।

संसदबाट अध्यादेश पारित हुने बाटो नदेखेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट बुधबार बिहान ‘ब्याक’ भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरूको बुधबार बिहान बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको थियो । जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएका खण्डमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गा सरकारले वितरण गर्ने र दुरूपयोग हुन सक्ने डर सबैमा देखिएको थियो ।