उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग र अपेक्षा

 –जीवन प्रकाश शर्मा
२०७५ साल असार २५ गते गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आफनो प्रतिवेदन सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेको बुझिन्छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ पछि मुलुकको शिक्षा नीतिको मार्ग चित्र कोरिनु निश्चयनै अहिलेको आवश्यकता हो । विगतका शिक्षा आयोगले दिएका सुझावहरुलाई समेत सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरि बदलिदो परिस्थीति अनुकुल शैक्षिक कार्यदिशा तय गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो ।

हिजो दोष कसैको टाउकोमा फयाकेर उन्मुत्ति मिल्न सक्थ्यो तर आज परिस्थीति भिन्न छ । लामो समय देखि दलिय राजनितिको प्रभावले मुलुकको शिक्षामा पारेको नकारात्मक असरलाई मस्यौदा प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यी र यस्तै पाठहरुवाट शिक्षा लिई आयोगले आफनो प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनु सान्दभिक देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुका दलै पिच्छेका संघ संगठनहरुले पुरयाएको क्षयलाई कम नजर अन्दाज गर्न सकिदैन ।

एउटा दलको सदस्यता लिएपछि आफनो कार्य क्षेत्र भन्दा दलिय काममा बढि व्यस्त हुने शिक्षक प्राध्यापक र बिद्यार्थीहरु नै सार्वजनिक शिक्षाको ह्रास हुनुका प्रमुख कारण हुन । त्यस्तै आफनो मागहरु पुरा गर्ने नाममा हुने बन्द,हडताल, चक्का जाम, चन्दा आतङक जस्ता गैर शैक्षिक क्रियाकलापहरु गर्ने गराउने कार्यवाट शैक्षिक सस्थाहरु मुक्त हुनु पर्छ । दलिय भाग बन्डाका आधारमा गरिने हिजोको नियुक्तीको परिपाटीको अन्त्यले मात्र पनि शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तनका संकेतहरु देखिन सक्छन । कार्य दक्षता, क्षमता, योग्यता र अनुभवका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने पदाधिकारीहरुको नियुक्ति वाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा नत सम्वन्धित मन्त्रालयले नै छलफल चलाएको देखियो नत हालै गठित शिक्षा आयोग ले नै यसको वारेमा बहस चलायो । यस्ता सैद्वान्तिक विषयमा छलफल चलाई निश्कर्षमा पुग्न सकेको भए शिक्षा नीति तय गर्न हालको जस्तो कठिनाई हुने थिएन । मस्यौदा प्रतिवेदनले यस सन्दर्भलाई हल्का रुपमा ग्रहण ग–यो । सहि अर्थमा भन्नु पर्दा शिक्षामा क्षयीकरण व्यस्थापकिय पक्ष भन्दा दलियकरण वाट नै भएको छ । शिक्षामा समसामायिक युग सुहाउदो परिवर्तन आजको खाचो हो । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार्नुको विकल्प छैन ।

शिक्षा लाई सिप संग र सिपलाई उत्पादन संग मात्र जोडिएमा त्यो शिक्षा पूर्ण हुदैन । शिक्षालाई ज्ञान संग जोडनै पर्छ । शिक्षा केवल अर्थोपार्जन गर्ने माध्याम मात्र होइन । यो त ज्ञानको प्रमुख श्रोत हो । सार्वजनिक र नीजि÷सहकारी शिक्षा विच देखिएको दुरी कम गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौति हो । नीजि ÷सहकारी लाई निषेध गरिदैमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर ह्वात बढछ, विद्यार्थी भर्ना एकसेएक बृदि हुन्छ भनि सोच्नु केवल दिवालिया पन मात्र हो । यस तर्फ शिक्षा आयोग चनाखो बन्नै पर्छ । नीजि क्षेत्रका बिकृति, बिसंगति र अपारर्र्दिशतामा नियमन अहिलेको खाचो हो । प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको प्राथमिकता हो ।

सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्नु, त्यहा गरिने राजनैतिक हस्तक्षेप शुन्यमा झार्नु , दलै पिच्छेका संघ संगठन हरुको खारेजी गर्नु, शिक्षक बिद्यार्थीको अनुपात सान्दभिक बनाउनु, भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गर्नु, शिक्षक कर्मचारीको तलव सुविधामा बृदि गर्नु अहिले राज्यले गर्ने प्रमुख दायित्व भित्र पर्दछन । बस्तुगत तथ्यका आधारमा शिक्षा नीति नवनाई केवल सस्थागत बिद्यालयहरुनै सार्वजनिक बिद्यालयको प्रगतिका बाधक हुन भन्ने गलत मानसिकता बोकेर बनाइने शिक्षा नीतिले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन । दुवै थरी शिक्षण सस्थाहरु राज्यको नीति नियम वाट स्थापना भई संचालनमा आएका हुन । फरक यति मात्रै हो सार्वजनिक बिद्याालयको आर्थिक व्यव्स्थापन राज्यले गर्यो र सस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन अभिभावकले गरयो । तर यि दुवै थरि बिद्यालयहरुमा मुलुकको नै लगानी भएको छ । दुवै विच समन्वय, सहकार्य राम्रा पक्षको अनुकरण गर्ने गराउने कामको दायित्व राज्यको हो ।

निषेधात्मक नीति अपनाई कसैको आयु तोक्ने काम शिक्षा आयोग गर्ने होइन । गरिखाने शिक्षाका लागि त नीजि÷सहकारी लाई झनै प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । नीजिको श्रोत साधनको अत्यधिक प्रयोग गरि राज्यको मापदण्डका आधारमा व्यवसायिक तथा सिपमुलक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने योजना वनाउनु पर्छ । नीजिलाई राज्यको लगानी होइन । नीति, निर्देशन, अपेक्षा र अनुगमनको आवश्यकता छ । हजारौ विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि छिमेकी मुलुक हरुमा भौतारिने हिजोको अवस्थामा क्मिक रुपमा कमि आएको हामी सवैले स्वीकारेकै छौ । नीजिलाई सेवामुलक बनाउनुको अर्थ निमेष गर्ने भन्ने होइन ।

सार्वजनिक शिक्षण सस्थाहरुको आफनै कारणले सर्वसाधारणको आर्कषण नीजि तर्फ बढन गएको हो । सार्वजनिक संस्थाहरुको स्तरमा बृदि हुने बितिकै नीजि सस्थाहरु स्वतः विस्तापित हुदै जान्छन । तर नीजि सस्थाहरु सार्वजनिक सस्थाका विकाशका अवरोधक भने होइनन । यसैले ८० प्रतिशत भन्दा बढि बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरु (प्राथमिक स्तर देखि विश्व विद्यालयहरु)को स्तर बृद्वि गर्न राज्यले कुल बजेटको २५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग ले सवै क्षेत्र सरकारी, नीजि र सहकारी वाट संचालित शिक्षण संस्थाहरुको सरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने कार्यमा आफनो सुझावहरु केन्द्रित गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समन्वय र सहकार्य तथा समझदारी वाटनै शिक्षाको आगामी मार्ग चित्र बन्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ । यस तर्फ शिक्षा आयोगको ध्यान पुगोस ।

(शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन ।)