नेताहरूको अबैध यौनलिला सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई अपराधि बनाउने प्रायस विफल

२३ फागुन, काठमाडौँ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत माथि लगाएको विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) मुद्दामा अदालतले बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलासले सो अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै बस्नेतलाई क्लीन चिट दिएको हो । सञ्चार माध्यमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई साइबर अपराध भन्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।

यसको क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिलको रहेको व्याख्या अदालतले गरेको छ । योसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताद्धयको याैनलिलाको बारेमा प्रकाशित समाचारलाई साइबर अपराध बनाउने प्रयास विफल भएको छ । साइबर अपराधको कसूर गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

बस्नेतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामबहादुर खड्का, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र पौडेल, योगेन्द्रबहादुर थापा, चेतबहादुर थापालगायतले बहस गर्नुभएको थियो । बस्नेत अध्यक्ष रहनुभएको जनता टाइम्स अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर उहाँ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

बस्नेतलाई अदालतले दिएको सफाइले प्रेस जगतको जीत भएको प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष राजेश राईले बताउनुभयो । सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको सूचना तथा प्रसारण विभाग हो, सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरूको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो, हाम्रो कानुनले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरी सुन्ने, सा उपर अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो भन्छ, सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो, सिधै प्रहरी र अदालत होइन, अहिलेसम्मको हाम्रो कानुनी अभ्यास र प्रक्रिया यही हो’, राईले भन्नुभयो ।

सो प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र अभ्यास विपरीत प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष तथा जनता टाइम्स अनलाइनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतविरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम) मुद्दा जिल्ला अदालतमा प्रहरीले दर्ता गराएको राईले बताउनुभयो । ‘समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र केही कुतसित उद्देश्यहरूबाट अभिप्रेरित भएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यो जनता टाइम्स वा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष माथिको आक्रमण मात्र नभएर नेपाली प्रेस माथिकै आक्रमण भएको राईको भनाइ छ । ‘यदि बस्नेतमाथि यही कारण सजाय भएको भए सबै सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरूमाथि समाचार छापिएकै आधारमा सजाय गर्ने बाटो खुल्ने थियो, काल पल्किने थियो, यही नजिर समाएर एक पछि अर्को मुद्दा हालिने निश्चित थियो, आफूलाई क्रान्तिकारी र कथित अग्रगामी भन्ने तर वस्तुतः दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा गरी रहेका दलका प्रमुख नेताहरूकै दबाबमा समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको अग्रणी संगठन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्षलाई सजाय गरेर सबै पत्रकारलाई आतङ्कित बनाउने प्रयास गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रहरीले साइबर अपराधको विषय बनाउन खोजेको समाचारको विषयलाई नेकपा एमालेको मुख्यालयबाट एमालेको प्रचार विभागले कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा ठाडो निर्देशन दिएको कुरा सोही समयमा च्यासलमा व्यापक चर्चा चलेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा योजनावद्ध रूपमा प्रहरीको प्रवेश गराइ साइबर अपराधको मुद्दा बनाइएको थियो । एमालेको जनवर्गीय संगठन प्रेस चाैतारी नेपालकै अध्यक्षका विरूद्धमा पार्टीको प्रचार विभाग नै लागेर कारबाही गराउने प्रयास गरे पनि अदालतले भने समाचारको विषय साइबर अपराध नहुने प्रष्ट पारिदिएको छ ।