अब एउटै स्वास्थ्य परीक्षण दोहोर्‍याएर गर्नु नपर्ने, एकीकृत विद्युतीय प्रणाली लागू गर्दै सरकार

१८ माघ, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीको एउटै परीक्षण दोहोर्‍याउनु नपर्नेगरी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

स्वाथ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले एक स्थानमा भएको बिरामीको परीक्षणसम्बन्धी जानकारी विद्युतीय रूपमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त गर्नेगरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।

मन्त्री पौडेलले सदर गरेको विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ ले बिरामीको खर्च, समय तथा परीक्षणमा हुने दोहोरोपनाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माणमा एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

अहिले हरेक स्वास्थ्य संस्थापिच्छे बिरामीको एकै किसिमको परीक्षण दोहोरिने गरेको र एकीकृत तथ्याङ्क नहुँदा उपचारमा कठिनाइ देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहनेगरी एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनेगरी निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीअन्तर्गत एकअर्कासँग बिरामीका तथ्याङ्क तथा विवरण साझा गर्न मिल्नेगरी विकसित प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

मन्त्रायका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले एकीकृत अभिलेखन गर्दा सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही दुवै कागजी झन्झटबाट जोगिनुका साथै अर्कोपटक पुनः सेवा लिन आउँदा पहिलेको विवरणका आधारमा उपचार हुने भएकाले सेवाग्राही र प्रदायक दुवैलाई सहजता हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय प्रणाली अस्पतालहरूमा लागू भए पनि एकअर्काबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने किसिमका छैनन् । हालसम्म बिरामीले पटकपटक एकै खालका परीक्षणसम्बन्धी जानकारी हरेक ठाउँमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ व्यवस्थापछि यो समस्या हट्ने अपेक्षा छ ।”

विद्युतीय प्रणालीमा बिरामीको पहिचान नम्बरका आधारमा स्वास्थ्य समस्या निदान, चिकित्सकीय सुझाव, प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजीसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्रणालीमा नाम दर्तादेखि सेवाग्राही, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, प्रतिवेदन, ब्लक बैंकलगायत जानकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सेवाग्राही पोर्टल विकास गरेर उपचारमा संलग्न स्वस्थ्यकर्मीबाहेकलाई सूचनामा पहुँच नहुने तथा सरकारले कानुनबमोजिम माग गरेमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेगरी प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ ।