वित्तीय प्रणाली र पद्धती गुण्डाहरूबाट जोगाउ

१८ माघ, काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वासनीयता र स्थायित्वलाईधक्का पुर्‍याउने घटनाहरू दिनप्रतिदिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । दैनिकीले खोज मार्फत सार्वजनिक गरेको हिमालयन बैंकसम्बन्धी प्रमाणले बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि गैरकानुनी रूपमा गुण्डाहरूको प्रयोग गरिरहेको तथ्य उजागर भएको छ, जुन बैंकिङ ऐन, नियमावली तथा वित्तीय अनुशासनका सिद्धान्तहरूको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गुण्डा प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हिमालयन बैंक मात्र हैन अन्य बैंकहरूले पनि यसैगरी कर्जा असुल्ने काम गरिरहेको चर्चापरिचर्चा भैरहेकै छन । बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता, विश्वासनीयता र विधिको शासनको धज्जी उडाउने यस्तो कार्यले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ ।

यस घटनाले बैंकिङ प्रणालीमा व्याप्त गम्भीर कमजोरी र नैतिक पतनको प्रष्ट संकेत पनि गरेको छ । यसले वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा धक्कामात्र पुर्याएको छैन देशको आर्थिक अनुशासनमा पनि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ स्पष्ट रूपमा बैंकहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र कर्जा असुली गर्न निर्देशित गरेको छ । गोप्य सम्झौता हेर्दा हिमालयन बैंकले यी कानुनी व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गर्दै गुण्डाहरूसँग छुट्टै सम्झौता गरी ऋणीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम गरेको देखिन्छ । बैंकले गुण्डाहरूलाई कमिसन दिएर सवारी साधन कब्जा गर्न लगाउने गरेको प्रमाणले यो कार्य बैंककै संस्थागत नीतिको पनि विपरीत रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले आफ्नै नीतिगत कमजोरी, जोखिमयुक्त कर्जा प्रवाह र बजारको अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर गुण्डा परिचालन गर्नु वित्तीय अपराध मात्र नभई सामाजिक न्यायको अपमान पनि हो ।

गुण्डाहरूको प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत मात्र होइन, अमानवीय पनि हो । बैंकले कर्जा दिनुअघि नै ग्राहकको आर्थिक स्थिति र कर्जा फिर्ता गर्ने क्षमता आंकलन गर्नुपर्छ । यदि कुनै भवितव्य परेर ग्राहकले ऋण तिर्न सकेनन् भने त्यसको असुली कसरी गर्ने भनेर पनि कानुनमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर बैंकले गुण्डा परिचालन गर्ने कुरा कुनै पनि कानुन र नियमले परिकल्पना गरेको छैन । अर्को कुरा कर्जा दिएपछि गुण्डाहरूको प्रयोग गरी जबर्जस्ती सवारी साधन कब्जा गर्नु भनेको बैंकिङ प्रणालीको नै असफलता हो । यसले ग्राहकहरूमा बैंकप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ र वित्तीय अनुशासनमा ठूलो खलल पुर्याउँछ। बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि कानुनी मार्ग अपनाउनुको सट्टा गुण्डाहरूको प्रयोग गर्नु भनेको वित्तीय अनुशासनको घोर उल्लंघन हो । यसले बैंकहरूको विश्वसनीयतामा धक्का पुर्‍याउने मात्र होइन, देशको आर्थिक प्रगतिमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

बैंकहरूले कर्जा असुल्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर समेत पहिल्यै कानुनले परिकल्पना गरेको छ । यदि कुनै कारणवश नियमित पक्रियाबाट कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निस्कृय कर्जा असुली गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना समेत भएको छ । जसले स्थापनादेखि नै बैंकहरूका खराब कर्जा असुलीमा काम गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

हिमालयन बैंकले कर्जा असुलीमा गुण्डा प्रयोग गरेको पुष्टि, यस्तो छ गोप्य सम्झौता

कर्जा असुलीमा हिमालयन बैंकको गुण्डा परिचालन, अपहरणको शैलीमा यसरी समातिन्छन् ऋणी

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकहरूबाट यस्तो गैरकानुनी कार्य हुनु गम्भीर विषय भएको औंल्याउँदै यसबारे प्रहरी अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले समेत बैंकहरू गुण्डा परिचालन गर्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा यस्ता अपराधहरू बढ्दै गएमा वित्तीय अनुशासन खलबलिने मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वाससमेत गुम्न सक्छ ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको भुक्तानी क्षमताको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय देखिएको असंयमित कर्जा प्रवाह, जग्गा कारोबारको मन्दी र आर्थिक अस्थिरताका कारण बैंकहरू दबाबमा परेको कुरा यथार्थ हो तर यस्तो दबाबको समाधान गुण्डा परिचालन गरेर खोज्ने प्रवृत्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता रामु पौडेलले बाहिरी व्यक्तिहरूलाई कर्जा असुलीका लागि प्रयोग गर्नु गैरकानुनी रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। कानुनले बैंकलाई कर्जा असुलीका लागि ट्राफिक प्रहरी तथा अन्य कानुनी संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्न भनेको छ, न कि गुण्डा परिचालन गर्न । बैंकहरूले नै कानुनी शासनलाई चुनौती दिने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति आमजनताको विश्वास गुम्ने निश्चित छ ।

यस परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले तत्काल हस्तक्षेप गरेर गुण्डा प्रयोग गर्ने बैंकहरूमाथि कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ । बैंकहरूको नियमन अझ कडा बनाइनु पर्दछ ताकि भविष्यमा यस्ता अपराधहरू नदोहोरिउन । साथै, उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि प्रहरी प्रशासनले पनि यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।

हिमालयन बैंक जस्ता केही बैंकहरूले गैरकानुनी सम्झौताका माध्यमबाट बाहिरी व्यक्तिहरूलाई कर्जा असुलीको जिम्मेवारी दिइरहेका छन् । यी कार्यहरू बैंकिङ प्रणालीप्रति आम जनतामा अविश्वास फैलाउने खतरा बोकेको छ । अब दुर्गा प्रसाईले बैंकरहरूलाई टाईलगाएको गुण्डा भनेर आरोपित गर्नु र बैंकहरूले गुण्डा नै भर्ती गरेर कर्जा असुलीमा लाग्नु संयोगमात्र रहेन ।

कुनै पनि वित्तीय संस्थाले बाहिरी व्यक्तिलाई जबर्जस्ती ग्राहकको सम्पत्ति कब्जा गर्न दिनु गैरकानुनी मात्र होइन, अपराध पनि हो । यदि बैंकहरूले नै कानुन मिच्न थाले भने वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन विश्वसनीयता गुम्ने खतरा रहन्छ ।  जबर्जस्ती, धम्की वा अपहरण शैलीमा ऋणीमाथि दवाब सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको मूल्यमान्यतासँग मेल खान्न ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ । यस सन्दर्भमा, राष्ट्र बैंकले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न बैंकहरूमाथि कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ । कर्जा प्रवाहदेखि असुली प्रक्रियासम्म पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रणाली सुनिश्चित नगर्ने बैंकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। ऋण असुलीमा गम्भीर समस्या हो भने सरकारले बैंकिङ प्रणालीको विश्वास जोगाउन आवश्यक सुधारका लागि ठोस नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

वित्तीय प्रणाली कुनै पनि देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । यसलाई माफियातन्त्रबाट बचाउनु राज्य र नियामक निकायहरूको दायित्व हो । हामी सबैले मिलेर नेपालका बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित, र नियमसंगत बनाउने पहल गर्नुपर्छ। यदि बैंकहरू नै अवैध गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् भने हाम्रो आर्थिक प्रणाली अस्थिर हुनसक्छ । अतः बैंकहरूलाई विधि, नियम र नैतिकता भित्र रहेर सञ्चालन गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । वित्तीय प्रणालीलाई गुण्डा र अराजक प्रवृत्तिबाट जोगाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।