कृषि विकास बैंक घोटला प्रकरणः तीन कर्मचारी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि दोषी ठहर

१४ पुस, काठमाडौँ । विशेष अदालतलले कृषि विकास बैंक घोटला प्रकरणमा जोडिएका तीन कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंकको काठमाडौं स्वयम्भु शाखामा भएको घोटला प्रकरणमा जोडिएका केदार प्रसाद गौतम, सूर्य बहादुर लिम्बू र कृष्णहरि थापाका विरूद्धमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूको विरूद्धमा बैंकिङ्ग कसूर, भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात कीर्ते समेतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत समेतबाट दोषी ठहर भैसकेका छन ।

विशेषले कसुर ठहर गरेको भए पनि सजाय तोक्न बाँकी रहेको छ । विशेषले आइतबारको आदेशमा भनेको छ, ‘यसमा प्रतिवादीहरु केदार प्रसाद गौतम, सूर्य बहादुर लिम्बू र कृष्णहरि थापालाई प्रस्तुत मुद्दाको सम्बद्ध कसूर बैंकिङ्ग कसूर, भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात कीर्ते समेतका मुद्दामा कसूर ठहर भई बैंकिङ्ग कसूरको मुद्दा श्री सर्वोच्च अदालतबाट समेत सुरु सदर हुने ठहरी अन्तिम भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीहरुलाई प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सम्वद्व कसूरको रुपमा रहेको उक्त बैंकिङ्ग कसूर लगायतका मुद्दामा कसूरदार ठहर भई सजाय समेत तोकिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा निज प्रतिवादीहरुले कसूरबाट प्राप्त गरी बिभिन्न प्रकृयाबाट बैंक ट्रान्सफर एवम् तह तह हस्तान्तरण तथा रुपान्तरण गरी रु.३३,९३,००,०००।- ( तेत्तीस करोड त्रियानब्बे लाख रुपैयाँ) सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको देखिन्छ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘ तसर्थ, यस अवस्थामा यी प्रतिवादीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ अनुसूची (१) को खण्ड (ज) (ञ) (भ) र ( स ) समेतको सम्बद्ध कसूर गरी गराई ऐ ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) (ख) र (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई ऐ दफा ३ को उपदफा (३) को संपत्ति शुद्धीकरणको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । आरोपपत्रमा दावि गरिएको अन्य विगोको हकमा दाबी पुग्न सक्ने देखिएन ।
अतः उल्लिखित कसूरमा निज प्रतिवादीहरुलाई ऐ ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम कसूरमा के कति सजाय हुने हो भन्ने सम्बन्धमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८, ९, १० र १२ को प्रयोजनार्थ छुट्टै सुनुवाईका लागि मिति २०८१ । ९ । २२ को पेसी तोकी वादी तथा प्रतिवादीहरुका कानून व्यवसायीबाट सो मिति अगावै सजाय पूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई नियमानुसार गर्नू ।’