केपी ओलीसँग अध्यक्षमा चुनाव लडेका डा भीम रावल अन्ततः एमालेबाटै बर्खास्त

१० पुस, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका पूर्व उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल पार्टीको संगठित सदस्य समेतबाट बर्खास्त हुनुभएको छ । बुधबार ललितपुरको च्यासलमा अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले डा रावललाई संगठित सदस्य समेत नरहनेगरी पार्टीबाट कारबाही गरेको पार्टी उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।

धेरै लामो समयपछि कारागारमा रहनुभएको निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी बाहेकका सबै सचिवालय सदस्य उपस्थित भएको बैठकले रावललाई एमालेबाटै निकालिदिएको हो । ११ औँ महाधिवेशनमा समेत फेरि अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै आन्तरिक गतिबिधिमा लाग्नुभएको रावल अन्ततः एमालेबाटै गलत्याइनुभएको छ । पार्टीको नीति र निर्देशन नमानेको भन्दै उहाँप्रति एमालेको मुल नेतृत्वले विगतदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।

डा रावलले एमालेको कात्तिक ४ को सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरेर मागेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिनुभएन । रावलले निरन्तर पार्टीको नीतिविपरित गएर अभिव्यक्ति दिएको एमालेले बताउँदै आएको छ । आफूसँगै १० बुँदे सहमति गरेर विगतमा एमालेभित्र रहने निर्णय गरेका पूर्व सहकर्मीको रिपोर्टिङमा स्पष्टिकरण दिँदा पनि पार्टीबाट निकाल्ने तयारी रहेको जानकारी पाएपछि उहाँले जवाफ नै नदिइ स्पष्टिकरणको पत्र डस्टबिनमा फ्याँकेको बताउनुभएको थियो ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रावललाई संगठीत सदस्य समेत नरहनेगरी गलत्याइएपछि उहाँका लागि नयाँ पार्टी बनाउने वा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएर चौँथो वरियताको नेता बन्ने भन्ने ? विकल्प समेत खुला भएको छ । समाजवादी पार्टीमा तेस्रो वरियतामा बामदेव गाैतम रहनेगरी जाने अन्तिम तयारी भैरहेका कारण रावलका लागि त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो वरियता भनेकै चाैँथोमात्र हुनेछ ।

यस्तै रावलसँगै स्पष्टिकरण सोधिएको स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनालाई पनि एमालेले ६ महिनाका लागि कारबाही गरेको छ । उहाँहरूले स्पष्टिकरण दिएको भए पनि चित्त नबुझ्दो भएकोले कारबाही गरिएको एमालेले जनाएको छ ।

व्यवासायी मीनबहादुर गुरूङले एमालेका लागि दिने चन्दाका बारेमा प्रश्न गर्ने नेताहरूलाई गत कात्तिक ४ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । चन्दाको विषयमा फरक मत राखेको भन्दै एमालेले पाण्डे र तिमल्सिना माथि कारबाही गरेको हो । पाण्डे र तिमल्सिना माथि जे विषयमा एमालेले प्रश्न गरिएको थियो त्यो विषय सर्वोच्च अदालत एमालेलाई नै गरेपछि यो विषयमा पार्टी नै अलमलमा परेको थियो ।

केही दिनअघिमात्र व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर दिन खोजेको दान सर्वोच्च अदालतबाटै सदर भयो । दानको विरूद्धमा परेको रिट खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको बाटो खोलिदिएपछि पार्टी नेतृत्वलाई स्पष्टिकरण सोधिएका नेतामाथि कारबाही गर्ने बाटो पनि खुलेको थियो ।

गुरूङले करिब डेढ अर्बको लगानीमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको २ नम्बर वडामा एमालेका लागि अत्याधुनिक केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय अब्बुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार दान प्राप्ति रोक्न नपर्ने डहरसहित रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो । योसँगै एमालेका लागि केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने बाटो खुलाभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता दिनेश त्रिपाठीसहितका अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।