रवि लामिछानेको सांसदको हैसियत गुम्यो, संसद सचिवालयले जारी गर्यो यस्तो सूचना

८ पुस, काठमाडौँ। तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रवबन्ध निर्देशक भएर गरेको कर्मका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन अनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

लामिछानेको सांसदको हैसियत तत्कालका लागि गुमेको भए पनि अदालतको बाटोबाट क्लिन चिट पाएको खण्डमा भने पुनः सोही हैसियत प्राप्त गर्नेछन । यदि लामिछाने अदालतबाट दोषी ठहर भएमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पुनः उपचुनाव हुनेछ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदको कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघिसम्म खाली भएको सांसद पदमा चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सोमबार संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा “प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतस् निलम्वन भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोले सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । ’

लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी तीन मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेको विरूद्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दर्ता भएका कारण सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । यसअघि जिल्ला प्रहरी कास्कीले लामिछानेका विरूद्धमा तीन प्रकारका मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएको जानकारी संसद सचिवालयमा लिखित रूपमै गराएको थियो ।

सहकारी ठगीका मास्टरमाइन्डको रूपमा काम गरेका लामिछानेविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका कारण लामिछानेविरूद्ध यो मुद्दा दायर भएको हो । उनको सहकारी ठगी र संगठीत अपराधसम्बन्धी अन्य मुद्दा भने यथावत नै रहेका छन । जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय कास्कीले बिगो असुलका लागि लामिछानेको कान्छी पत्नी निकिता पाैडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।