‘आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ’

१३ पुस, काठमाडाैँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवाराको संसदीय सुनुवाइ जारी छ । शुक्रबार संसदीय समितिमा जवाराविरूद्ध परेका ९ उजुरीमा छलफल भयो । उजुरीकर्तालाई संमितिमै बोलाएर छलफल गरिएपनि उजुरीकर्ताहरू समितिप्रति सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । उनीहरूले छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिएको देखि सांसदहरू विषयप्रति गम्भीर नभएको गुनासो गरे । हामीले नाै मध्येको सात नम्बरका उजुरीकर्ता माधव पाैडेलले गरेको उजुरीको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गरेकाले यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैँ ।

संसदीय समितिमा पत्रकारलाई समेत निषेध गरेर उजुरीकर्तासँग गरिएको छलफल भएपनि उजुरीकर्ताहरूले अाफ्नो उजुरीको व्यहोरा बाहिर निस्किएपछि पत्रकारलाई उपलब्ध गराएका थिए । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गराउने महत्वपूर्ण उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता पाैडेलको उजुरीलाई हामीले यहाँ हुबहु उल्लेख गरेका छाैँ ।

मधव पाैडेलले प्रस्तुत गरेको उजुरी

संसदीय सुनुवाइ समितिले नै गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई सिफारिस गरेको थियो । पराजुलीले न्यायपालिकाको गरिमा प्रतिकूल गई निर्णय गरेउपर डा. गोविन्द केसीले सवाल खडा गरेपछि न्यायपालिकाको मानमर्दन भयो भनी कुनै पनि कानुन ब्यवसायी, पत्रकार र नागरिक अगाडि नसरेपछि अदालतका कर्मचारी नेत्रबन्धु शर्माको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतको अवहेलना मुद्दा खडा गर्नुप र्‍यो । संयोगले तपाईहरुले पराजुलीको सिफारिस नगर्नुभएको हुँदा त्यो घटनाबाट पाठ लिंदै यस संसदीय सुनुवाइ समितिको गरिमा बढाउनहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।

गोपाल पराजुलीले सरकारी राजस्व प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेगरी जथाभावी अन्तरिम आदेश जारी गरे । जसका कारण ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुन सकेको छैन । यसरी राजस्व नै असुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि न्यायपालिकाको नेतृत्वको ब्यापक आलोचना भयो । उनीपछि आएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले पराजुलीकै पथलाई निरन्तरता दिएका कारण गलत ब्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुहुन्न भनी म सहितले उजुरी गरेका थियौं । जोशीलाई समितिले अस्वीकृत गरी ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभयो जसका लागि म समितिका सभापति र सांसदज्यूहरुमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

तर दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरी स्वीकृत गरिएका ओमप्रकाश मिश्रले पनि त्यही कार्य गरेका थिए । जस्तै तनहुँ भिमादको ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा लगायतका मुद्दालाई नै लिन सकिन्छ । अहिले अवकाशको मुखमा मिश्रले न्यायप्रणालीविरुद्ध करका मुद्दाहरुमा कानुनविरुद्ध गई आदेश गरी आएका छन् । ती मुद्दाहरु ? 075–RV–0208 / 075–RV–0177, 075–Rv–0178 लगायत छन् । यस अतिरिक्त शुद्ध प्लस गुट्खाको ट्रेडमार्क विवादमा यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टाउनेदेखि ज्यान मुद्दाका अपराधीलाई नियोजित तरिकाले जमानत दिने काम गरेका छन् । नगदी कारोबार नभएकाले रेशम चौधरीको मुद्दा सारेको सा¥यै गरी सेवानिवृत्त हुँदैहुनुहुन्छ ।

यस अर्थमा तपाईहरुले पत्याएर विश्वास गरी छनोट गर्नुभएको ४ महिना कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले यतिविघ्न उपद्रव गरेका छन् भने ४ बर्षका लागि नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश उपर तपाईहरु संवेदनशील हुनुहुनेछ । संवैधानिक परिषदले कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति सामना गरेझैं तपाईहरुले सामना गर्नुपरेको छैन भन्ने आशा राख्दै तपाईहरुबाट उचित निकासको आशा राख्दछु । चार बर्षका लागि नियुक्त गरिने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोेलेन्द्रशमशेर राणा अयोग्य हुन् भन्ने कारणहरु निम्नअनुसार छन् :-

राजनीतिक कारणः चोलेन्द्रशमशेरको नियुक्ति राजसंस्थाप्रति समर्पित प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र त्रिलोकप्रताप राणाको समयमा भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा चोलेन्द्रशमशेरको सरुवा विशेष अदालतमा भएको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाा सिंहको दाइजो सम्बन्धी मुद्दा चोलेन्द्रशमशेरले नै छिनेका थिए । र, चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुने पूर्वसन्ध्यामा प्रेरणाले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा नम्बर 075–WC–0031 दर्ता गरेकी छिन् ।

यदि चोलेन्द्रशमशेरलाई अनुमोदन गरी प्रधानन्यायाधीश भए भोलि सो सम्पत्ति प्रेरणा सिंहलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता दिनका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको हो । पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको रोहबाट फैसला भइसकेको मुद्दा स्वयम्मा अन्तिम हुने हो । यसबारेमा माननीय सभापति कर्णज्यू विद्धान बरिष्ठ अधिवक्ता भएकाले विज्ञ नै हुनुहन्छ । तर असंभव तवरबाट त्यो बिषय संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । त्यस्तै तवरबाट त्यो सम्पत्ति प्रेरणाले पाउनेछिन् ।

यो घटनालाई अर्को तरिकाबाट विचार गरौं । १२ बुँदे सहमति हुँदा त्यतिबेला नेपालको राजकीय शक्ति हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी थिएनन् । तत्कालीन ७ दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको त्यो १२ बुँदे सहमतिमा भएको सत्ता परिवर्तन बदर गर्न रिट दर्ता भई सर्वोच्च अदालतले राजाले गठन गरेको भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग खारेज गरेझैं त्यो ब्यवस्था खारेज हुँदैन भन्न सकिन्न । चोलेन्द्रशमशेरको विगतको इतिहास हेर्दा उनले त्यसो नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । चोलेन्द्रको नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा प्रेरणा सिंहको मुद्दा दर्ता हुनु, राजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा नाच्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन भने मलाई मेरा सन्ततिले सराप्दैनन्, मैले आफ्नो कर्तब्य पूरा गरेको हो, तपाईहरुले भोलि आफूलाई माफ गर्न पाउनुहुन्न ।

मनोवैज्ञानिक कारणः चोलेन्द्रशमशेर मानसिक रुपमा आफूलाई राजा ठान्ने ब्यक्ति हुन् । न्यायाधीशले नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ तर राजाको बोली नै कानुन हो भन्ने मानसिकता उनमा विद्यमान छ । यसको उदाहरण तास( जुवा) लाई अपराध नमान्ने फैसला सामान्य कुरा हो । सुशीला कार्कीउपर गरिमामय संसदले महाभियोग दायर गरेपछि चोलेन्द्रशमशेरले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानी अन्तरिम आदेश जारी गरे ।

तपाईहरु न्यायाधीश छान्न बस्नुभएको छ । तपाईहरु स्वस्थानी कथाको नवराज राजा छान्न पक्का पनि बस्नुभएको छैन । अतः जुन ब्यक्ति कानुनभन्दा बाहिर गई जुवालाई बैधता दिने र संसदको विशेषाधिकार निस्कृय पार्ने आदेश दिनसक्दछन् ती ब्यक्ति कसरी न्यायाधीश हुन सक्दछन् ? अतः यो बिषयतर्फ तपाईहरुको ध्यान जाओस् ।

चारित्रिक कारणः सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यो बिषयउपर तपाईहरु गम्भीर हुनुहुन्छ भने आशा गर्दछु । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन क्यासिनो मुद्दाहरुमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइन्छ । उनले २०७१।१०।०८ मा 071–WO–0544 मुद्दामा विनाइजाजत चलिरहेको क्यासिनोलाई संचालनको अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।

त्यस्तै क्यासिनो नियमावली २०७० लागू भइसकेपछि केही क्यासिनो सो नियमावली बदर गराउन सर्वोच्च अदालत गए । ती क्यासिनोको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । त्यो इजलासमा बसी चोलेन्द्रशमशेर आफैं बहस सुनेका छन् । क्यासिनो नियमावली लागू नगरी क्यासिनो संचालन गर्न पाउँ भनी सुरेन्द्रबहादुर सिंहले दायर गरेको ण्ठद्द–ध्इ–घघठ मा मिति २०७५।०३।१२ गते चोलेन्द्रशमशेरले कानुन प्रतिकूलको निवेदन मागदावी अनुसार रिट जारी गरे । त्यो फैसला हामीले पाएका छैनौं ।

पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा फैसला गर्दा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई प्रतिवादीले बयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी तथा बयानमा जिकिर नै नलिएका शीर्षकहरुबाट पारिश्रमिक आयलाई मान्यता दिएको, बैदेशिक भ्रमणभत्ताको रकमलाई पनि दोहोरो हिसाब गरी आयलाई मान्यता प्रदान गरेको, बैदेशिक भ्रमण भत्ताबापत आय दिएको रकममध्येबाट बचत हुने ७० प्रतिशतको गणना गर्दा समेत प्रतिवादीलाई लाभ पुग्नेगरी अंक कायम गरेको, जग्गाभाडाबाट आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले बयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएकोसमेतबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा बिचलित भएको प्रष्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्यायपरिषद सचिवालयमा लेखी पठाउनू । यसरी तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए ।

कान्तिपुर विरुद्धको मुद्दामा इजलास बहिस्कार गरी इजलासबाट पत्रकार सम्मेलन गर्नु । ( -074–C7–0009_ ) अतः न्यायिक चरित्र प्रतिकूल गई बिरोधाभाषपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशमा न्यायिक चरित्र नभएका कारण यो समितिले छानबिन गर्ने आशा गर्दछु ।

आर्थिक कारणः चोलेन्द्रशमशेरको भाइ प्रभु शमशेर राणाको पुरानो पेशा क्यासिनोको नोकरी थियो । पछि चलचित्रको सुटिङको लागि आवश्यक कपडा, लाइट लगायतका सामान भाडामा दिनु रहेको थियो । चोलेन्द्रशमशेर पनि काठमाडौं नगरपालिकाकाका अस्थायी अधिकृतस्तरका कर्मचारी थिए । हाल प्रभुशमशेर राणा अरबौं सम्पत्तिका मालिक छन् । बानेश्वरको सपिङ मल प्रभु र चोलेन्द्रशमशेर राण दाजुभाइको हो । दाजु न्यायाधीश भाइले मुद्दामा सेटिङ गरी सम्पत्ति थुपारेका छन् । यसबाहेक मुस्ताङ्गी राजा जिग्मे परवल बिष्टको ठमेलमा रहेको अरबौं मूल्य पर्ने जग्गा पनि चोलेन्द्रशमशेर र प्रभु शमशेर राणाले कौडीको मूल्यमा लिएको आरोप छ । बिष्टको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थियो । उक्त मुद्दा हराउने त्रास देखाएर उक्त सम्पत्ति हडपिएको बिषय पत्रपत्रिकामा आएको थियो । उहाँहरुको यति धेरै सम्पत्ति कसरी र कुन स्रोतबाट आयो ? यसमा समितिले छानबिन गरी मात्र निर्णय गरोस् भन्ने आशा गर्दछु ।

संवैधानिक कारणः नेपालको संविधानमा गम्भीर संवैधानिक बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत ५ जनाको संवैधानिक इजलास तोक्ने गरेका छन् । नियमसंगत रुपमा ५ बरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरेका छन् । तर सुशीला कार्कीले चोलेन्द्रशमशेर बरिष्ठ न्यायाधीश भए पनि संवैधानिक इजलासमा राख्नुभएको थिएन । अर्थात् प्रधानन्यायाधीशले छानेरोजेका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने गरेका छन् । अतः भोलि आइपर्ने संवैधानिक बिषय प्रेरणा शाहदेखि प्रदेशसभाको विद्रोहमा निर्णायक भूमिकामा चोलेन्द्रशमशेरले आफूलाई राख्ने स्पष्ट छ । अतः अत्यन्त गम्भीर भई निर्णय गरियोस् ।

अन्तमाः चोलेन्द्रशमशेरको पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक दशा, न्यायिक चरित्रको अभाव र धनप्रति अति आकर्षणका कारण प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य छैनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नियुक्त गरेका न्यायाधीश केदार गिरी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले लोकतन्त्रवादी नेतालाई दुःख दिन गठन गरेको शाही आयोग खारेज गरी सत्ता परिवर्तनको सुरुवात गरेका थिए, त्यसैगरी चोलेन्द्रशमशेर राणाले लोकतन्त्र समाप्त गर्नेछन् । यस्तो चरित्रको ब्यक्तिलाई रोक्नुहोस्, अन्यथा मातृभूमिले तपाईहरुलाई माफ गर्ने छैनन् ।