जुम्लामा पहिलो चौमासिकमा करिब १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च

१५ मङ्सिर, जुम्ला । जुम्लामा पहिलो चौमासिकमा करिब १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो चौमासिकको विकास बजेटमा पहिलो चौमासिकका लागि रु तीन अर्ब पाँच लाख ९५ हजार छुट्याइएकोमा जम्मा १२ दशमलव ७१ प्रतिशतअर्थात् रु ४० करोड ६९ लाख २१ हजार चार सय २७ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख हंशराज खनालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “असारे विकासमा मोटो रकम निकासा हुनु पुरानै रोग हो । देशभर दोस्रो चौमासिकबाट काम सुरु हुने भए पनि जुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा दोस्रो चौमासिकमा चिसोका कारण विकास निर्माणका काम सुरु गर्न मुस्किल हुन्छ ।”

पहिलो चौमासिक कामका निम्ति उपयुक्त समय भए पनि बजेट निकासा, कार्यान्वयनलगायतका कयौँ कठिनाइ हुन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विगतका वर्षहरूझैँ यो वर्ष पनि जुम्लाको पहिलो चौमासिकमा विकास निर्माणका निम्ति गरिएको खर्च निराशाजनक रहेको कार्यालय प्रमुख खनालको भनाइ छ ।

जिल्लामा सङ्घअन्तर्गतका ३१ वटा सरकारी कार्यालयको बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत निकासा हुने गरेको छ । यहाँका आठवटै स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको सङ्घीय अनुदानको बजेट कार्यालयले निकासा दिने गरेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत जिल्लाका अरु पाँचवटा अनुसन्धान केन्द्रहरू समेत कार्यालयकै मातहतमा पर्ने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

पहिलो चौमासिकका निम्ति कूल पाँच अर्ब २८ करोड ८९ लाख ७० हजारमध्ये चालु खर्च निकासा भएकोमा २९ दशमलव ४० प्रतिशतअर्थात् रु एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी जम्मा २३ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको प्रमुख खनालको भनाइ छ ।

पहिलो चौमासिकमा सम्झौता भएका ठेकेदार कम्पनी र उपभोक्ता समितिलाई केही मात्रामा पेश्की रकम मात्रै निकासा गरिने भएको हुनाले खर्च कम देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलयले जनाएको छ । प्रदेशअन्तर्गत जुम्लामा १४ वटा कार्यालय रहेका छन् । सो कार्यालयको निकासा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्छ ।

चालु आव २०८१÷८२ को पहिलो चौमासिकमा चालु खर्चका निम्ति रु ७१ करोड ३१ लाख निकासा भएकोमा १७ दशमलव ७२ प्रतिशतअर्थात् रु १२ करोड ६३ लाख खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख नन्दप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।