सरलीकृत फारमले भूमाफिया र दलालको रूवावासी, मन्त्रीविरूद्ध दुष्प्रचार गर्दै

१२ पुस, काठमाडौँ । भूमाफिया र दलालहरु सरकार र तालुक मन्त्रीका विरुद्धमा क्रियाशिल बनेका छन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै नेकपाकी नेतृ पद्मा अर्यालले लिएको कठोर नीतिबाट तिलमिलाएका दालालहरु मन्त्रीविरुद्ध उत्रिएका हुन ।

मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयलाई विचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरे लगत्तै तिलमिलाएका दलालहरु मन्त्रीविरुद्ध अनेक षडयन्त्र गरिरहेका छन । जब मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीको असहयोगका बीचपनि सरलीकृत फारमको नाममा सेवाग्राही र सेवाप्रवाहीलाई सिधा जोड्ने काम गरिन यसबाट दलाल बनेर काम गर्ने भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत घाइते बन्न पुगे ।

लेखापढी व्यवसायको नाममा नाङ्लोजत्रो फारमको व्यापार गरिरहेका दलालहरु सेवाग्राहीलाई लुट्न नपाएपछि अदालत पुगेका थिए । अदालतका एक न्यायाधीशले केही दिनका लागि दलाललाई राहत दिए पनि सरकार भ्याकेटमा गएपछि सर्वाेच्च अदालतले दाललाई लोप्पा खुवाईदिएपछि घाइते बन्न पुगेका छन ।

विगतमा विचौलियाबिना मालपोत र नापी कार्यालयमा केही पनि काम सेवाग्राहीले गर्न सक्ने अवस्था थिएन तर मन्त्री अर्यालको निर्णयले लेखापढी व्यवसायी नै चाहिने बाध्यता हटेको छ । मालपोत कार्यालयमा लागू भएको सरलीकृत फारम रोक्न अदालतको समेत प्रयोग गर्दा पनि असफल भएपछि उनीहरु तनावमा परेका छन ।

मन्त्री अर्यालले आफ्नै अगुवाइमा मालपोत कार्यालयमा सुरू गरेको सरलीकृत फारमको प्रयोगमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएकी थिइन । आम उपभोक्तामा हितमा हुने गरी मान्त्री अर्यालले लिएको यस निर्णयको सर्वत्र प्रशंशा समेत भएको छ । उनले उपभोक्ताको सहजताका निम्ति सरलीकृत फारमको सुरूवात गराएकी थिइन ।

घुस र भ्रष्टचारको अखडा भनेर चिनिने मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न नीतिगत सुधारमा लागेकी छिन । उनले मालपोतको सेवाहरूलाई समेत पूर्णरूपमा अनलाइनमा लैजाने तयारी गरिरहेकी छिन । त्यसका निम्ति चरणवद्ध रूपमा छलफल समेत चलाइरहेकी छिन । मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई समेत गरिबीन्यूनिकरणका लागि प्रयोग गर्ने बताउँदै आएकी छिन । भूमि नीति लागूको तयारीमा सरकार लागेपछि तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका कारण मन्त्री अर्याल माथि नियोजित दुष्प्रचार समेत सुरु भएको छ ।

 अनलाईन लागु भएको कार्यालयहरुमा मात्र सरलीकृत फारामहरुको प्रयोग हुने व्यवस्था भएको।

२०७५/०४/१८ पछि मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्यहरु
–भूमि नीति तर्जुमा भई नेपाल सरकार मं।प।को स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको ।
–भू-उपयोग ऐन तर्जुमा भई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ।
– भूमि सम्बन्धी सातौं संशोधन संघीय संसदबाट पारित भएको ।
–सहकारी नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको ।
–जग्गा वाँडफाँडको निवेदन लिने म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको ।
– झापा जिल्ला पृथ्वीनगर (४ रंगेडाँडाको ग्रामीण आवास कम्पनी अन्तर्गत निस्सा प्राप्त भएका २० घर परिवारको जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि सम्पादन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयमा पठाइएको ।
–झापा जिल्ला महारानी झोडा अन्तर्गतको विविध प्रकारको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएको र विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ।
गाउँब्लक को जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि सम्पादन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयमा पठाइएको । जसबाट १५ लाख परिवारले लाजपुर्जा प्राप्त गर्दै छन् ।
–पाल्पा जिल्ला, रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको ।
–मुस्ताङ जिल्ला स्थित कोरला नाकामा भन्सार कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नाप जाँच गर्ने सम्बन्धी गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने क्रममा रहको ।
–गुठी सम्बन्धी ऐन नयाँ तयार भई सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयमा पठाइएको ।
–भूमि सम्बन्धी ऐन आठौं संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको ।
–भूमि सम्बन्धी नियमावली सत्रौं संशोधनको मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको ।
–मालपोत ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनलाई समसामयिक बनाउन मस्यौदा तयारको क्रममा रहेको ।
– झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं। ४ र ५ को जग्गा नाप जाँच गरी दर्ता गर्नका लागि गठन आदेश तयार भई सहमति माग भएको।
मालपोत कार्यालयहरुमा प्रयोगमा आइरहेको हालको लिखतको सट्टा नयाँ सरलीकृत लिखत फारम प्रयोगमा ल्याइरहेकोमा सम्मानीत अदालतबाट स्टेअडर जारी भएकोमा हालै अन्तरिम आदेश खारेज भइ फाराम लागू भएको छ ।
–हालसम्म ४४ वटा मालपोत कार्यालयहरुबाट अनलाइन सेवा प्रवाह भैरहेको ९२०७५ श्रावण देखि १७ वटा मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन सेवा प्रवाह सुचारु रुपमा रहेको।
–सहकारीको माध्यामबाट किसानलाई उत्पादनमा जोड्न ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे र धादिङ जिल्लामा सहकारीको बजारीकरण कार्यक्रम शुरु भएको छ । १८ पालिकामा शुरु गरिएको यो कार्यक्रमले किसानबाट उत्पादित तरकारी र फलफुल विचौलियाको अन्त्य गर्दै बजारीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सहकारीमा आवद्द किसानहरुले उत्पादन गर्छन, उत्पादनमा पनि सहयोग हुन्छ । उत्पादित सामान सहकारीले संकलन गरी जिल्ला सहकारी हुदैं स्टल राखी बेच्छ र किसानलाई रकम दिन्छ । जस्तो काउली प्रति किलो ५० मा बिक्यो भने विचमा लागेको खर्च १० रुपयाँ भयो भने किसानले प्रति किलो ४० पाउँछ । यस्तै रितले यो अगाडी बढ्छ ।
–सहकारी नियमावली मन्त्रिपरिषदमा जान तयारी अवस्थामा रहेको ।
–गरिव परिचयपत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रक्रिया अगाडी बढेको ।
–भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी रहेको