रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

२० कात्तिक, कास्की । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ । सहकारी ठगीको मास्टरमाइन्ड मानिएका पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने माथि संगठीत अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान भैरहेको छ ।

लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री भएको समयमा प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर आफू निष्कलंक रहेको दाबी गरेका रवि लामिछाने नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानविन समितिको सिफारिस अनुसार कारबाहीको दायरामा तानिएका हुन । संसदको पूर्ण मतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका समयमा सर्वोच्च अदालतले पनि सहकारी ठगीमा लामिछाने माथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा लामिछानेलाई कार्त्तिक २ गते पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । पटक पटक म्याद थपबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेका विरूद्धमा सहकारी ठगी र संगठीत अपराधको मुद्दा अन्य जिल्लामा समेत रहेको छ ।

मंगलबार भने अदालतले १० दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । कार्तिक १५ देखि लागू हुने गरी लामिछानेलाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्कीका जिल्ला न्ययाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले अनुमति दिएको हो । लामिछानेका लागि तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप गरिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।

यसअघि गत कात्तिक १४ गतेसम्मको म्याद रहेकामा तिहार विदाका कारण अदालत बन्द भएकाले तिहारको विदापछि लामिछानेलाई मंगलबार अदालतमा पेश गरिएहो । रवि लामिछानेकै योजनामा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको स्थापना गरिएको र सहकारीहरूबाट श्रृङ्खलावद्ध रूपमा सहकारी ठगी गरिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन ।

पछिल्लो दिनमा रवि लामिछानेको तेस्रो बिबाह, बिबाह पार्टी र हनिमुन समेत सहकारीकै पैसाबाट भएको खुलासा भएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियन्ता भनेर नाम कहलिएका तर रविको विवाहका लागि सहकारीबाट ७० लाख निकाल्न सहगोगी बनेका भरत जंगमले समेत यस कुराको पुष्टि गरिसकेका छन ।

साइ स्वागत सहकारीमा पत्नी निकिता पौडेललाई उपाध्यक्ष बनाएर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गराउन रवि सफल भएका थिए । यद्यपी लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेलामा यो विषय बाहिर आउँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निकिताबारे अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बनाएको थियो ।