संवैधानिक परिषद् अनिर्णितः भावी प्रधान्यायाधीशमा प्रकाशमान कि सपना ?
२८ भदौ, काठमाडौँ । भागवण्डाको कुरा पनि नमिलेको र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने व्यक्तिको न्यायिक क्षमतामा प्रश्न उठेका कारण संवैधानिक परिषद् अनिर्णित बन्न पुगेको छ । विपक्षीको बहुमत रहेको परिषद्ले शुक्रबार भावी प्रधान्यायाधीशको बारेमा निर्णय गर्न नसकेको हो । परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचान आयोगका एक जना आयुक्तको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी थियो ।
भागवण्डाको कुरा पनि नमिलेको र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने व्यक्तिको न्यायिक क्षमतामा प्रश्न उठेका कारण सिफारिस गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबारको बैठक सकिएको छ । परिषद्को अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते सोमबारका लागि बोलाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ को कार्यकाल आगामी असोज २० गते सकिदैछ । श्रेष्ठ असोज २० देखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैहुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा एक नम्बरमा रहनुभएको वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायसम्पादनमा गम्भीर विचलन देखाएका कारण सिधै सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । भागवण्डाको विषयको पाटो एउटा भए पनि राउतले रेडक्रसको मुद्दामा दिएको आदेश चरम विवादित छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै रेडक्रसबाट हटाएको सञ्जिव थापालाई राउतले पुनर्वहालीको आदेश दिनुभएको थियो । राउत आफैं कानुनी सल्लाहकार बनेर अनेकौं बहस गरिसकेको संस्थाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएपछि उहाँ पाँच वर्ष अघि नै निकै विवादित बन्नुभएको थियो । यद्यपी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले थाहा नपाए झै गरी उनमुक्ति दिनुभएको थियो ।
सरकारले रेडक्रसको थापा नेतृत्वको समितिलाई अवैधानिक र करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेर नयाँ तदर्थ समिति घोषणा गरेको थियो । सोही निर्णय बदरको माग गर्दै थापा सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सोही मुद्दामा हातारहतार राउले थापाको नाममा पुनर्वहालीको अन्तरिमक आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।
सो इजलाशमा राउतले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित निवेदन समेत परेको थियो तर उहाँले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुभयो । स्रोतका अनुसार थापा र राउतको पारिवारिक सम्बन्ध समेत रहेको छ । राउतको उक्त कदम न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत रहेको थियो । आचारसंहिता अनुसार राउतको उक्त कदम गम्भीर न्यायिक विचलन मानिन्छ । यद्यपी संवैधानिक परिषद्को भदौ ३१ गते बस्ने बैठकले यसबारेमा पक्कै केही निर्णय गर्नेनै छ । यदि राउत नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएको खण्डमा उहाँ २०८२ चैत १७ सम्म प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् ।
यसअघि न्याय सम्पादनमा गम्भीर विचलन देखिएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद भएको भन्दै दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । राउतको हकमा पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै खण्डमा पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने जोखिम हुन्छ । यद्यपी यसका लागि भदौ ३१२ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही सात अघिमात्र परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानका बारेमा यौन दूर्व्यवहारको सम्बन्धमा उजुरीहरू परेपछि उच्च नैतिकता नभएको भन्दै उनको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि परिषद्ले उच्च नैतिक चरित्रका बारेमा गम्भीर ढंगले खोजविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार २०:२७
