चेक अनादरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ

१७ भदाै, काठमाडौँ  । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८०’लाई बढीभन्दा बढी समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुले आर्थिक अपराधमा पक्राउ गरेर जेलमा राख्नेभन्दा पनि आर्थिक रुपमा नै सजाय गर्ने प्रबन्ध गर्दा राम्रो हुने तर्क गर्नुभएको छ ।

अर्थ समितिले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’का सम्बन्धमा लगातार छलफल गरिरहेको छ । आइतबारको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने र समयानुकूल प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पछिल्ला दिनमा चेक अनादरको घटनामा बढोत्तरी भएको सन्दर्भ जोड्दै सांसदहरुले बैंकलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चेक अनादरको विषय संस्थागत हो कि व्यक्तिगत हो भन्ने बारेमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरिँदा सहज हुने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

बैकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज, मिटरब्याज र चेक अनादरका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रसतावित विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउँदा सहज हुने सांसदहरुको भनाइ थियो । समितिको बैठकमा सांसद सोविता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधान, ठाकुरप्रसाद गैरे, रोशन कार्की, पदम गिरीलगायतले विधेयकको विभिन्न दफामा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि कानुन कार्यान्वयन र पूर्ण परिपालना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा नागरिकलाई दुःख नहुने प्रबन्ध गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरुको मत थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुट्ठा विवरण पेश गरेर अन्य व्यक्तिलाई धोका दिई ठगी गरी सम्पत्ति खानेजस्ता प्रवृत्ति बढेको पाइएपछि सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने अधिकारी तथा निकायमा अत्यधिक कार्य चापसमेत बढ्न गएको छ ।

‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलग–अलग कानुनले भिन्नभिन्न कसुरको रुपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गएको तथा कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण भई सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्रचलित बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सो पछिको अदालती कारवाहीसमेतलाई सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०८० साउन २३ गते सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक २०८० फागुन ११ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।