१० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको तयारी, एनसेललाई आर्थिक भार थपिने

१४ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले नविकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत व्याज लिने गरि टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने भएको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने सर्तसहित चार किस्तामा शुल्क बझाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिए पनि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिने निर्णय गरेको हो।

 एनसेललेका अनुसार १० प्रतिशतको ब्याज-जरिवाना लगाउँदा अतिरिक्त चार अर्ब भार थपिने भएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा ब्याज नलिएको कारण अरूलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै एनसेलले माग गरेको छ।

सबभन्दा सुरूमा २०७९ फागुन ३ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।

२०७९ चैत १५ गते एनसेलले पनि जवाफ दिँदै अरू कम्पनीले जस्तै एनसेलले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको निर्णय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भन्दै भदौ ६ गते एकमुस्ट शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको थियो। त्यसैदिन एनसेलले सञ्चार मन्त्रालयमा गरेको किस्ताबन्दीको प्रस्ताव पठाइएको थियो।

त्यसपछि बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० प्रतिशत ब्याज-जरिवानाको सर्त राखेर एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको हो।