राष्ट्रियसभा : राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन माग

३१ साउन, काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा राजनीतिक सहमति भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, उहाँहरुले  मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था एवम् राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सोनामग्याल्जेन शेर्पाले विद्युतीय जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रभावकारी बीमाको प्रबन्ध गर्न, सुरक्षाका उपकरणको प्रयोग गर्न तथा सञ्चार सम्पर्कको व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद शेर्पाको भनाइ छ ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’लाई हिसांत्मक द्वन्द्व भनिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको राजनीतिक अभियानलाई गलत संज्ञा दिइएकाप्रति गुनासो गर्नुभयो । सांसद सुवेदीले नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो मूल्य मान्यता विपरीत गएर संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गरेर जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । समाजको बनोटअनुसार संसद्को बनोट हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद नारायणदत्त भट्टले मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका बीचको आरोप प्रत्यारोपले कुनै पनि निकास ननिस्किने बताउनुभयो । सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयक्रममा संशोधन गर्न सकिने भए पनि लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको प्राप्त गरेको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुनु दुःखद रहेको उहाँले बताउनुभयो । रोजगारी प्रदान गर्ने, देशभित्रै सहज रुपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध हुने उद्योग बन्द हुँदा ठूलो समस्या पैदा भएको सांसद तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

सांसद मोहम्मद खालिदले कमला पुलको निर्माणमा ध्यान नदिइएका कारण स्थानीयवासी मर्कामा परेका भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानताको हकको प्रबन्ध गरेको भए पनि महिलालाई सधैँ दयामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । महिलाले खोजेको समानता र समावेशी हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सूचीकृत हुन बाँकी रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सूचीकरण गरी संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकले स्थानीय स्तरमा पीडा पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रसङ्ग अगाडि बढेको सन्दर्भमा बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थको उचित प्रबन्ध गरी जनधनको क्षति नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।