तारागाउँ विकास समितिको समस्या समाधानको कार्ययोजना पेस गर्न समितिको निर्देशन

२७ साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले तारागाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आज तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिसँग छलफलपछि उक्त समितिका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण तथा सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सदुपयोग हुनेगरी कार्ययोजना बनाई समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

“तारा गाउँविकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटलबीच भएको सम्झौतालाई समयानुकूल संशोधनमार्फत राज्यको हितमा हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाई समितिमा यथाशीघ्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ”, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समितिअन्तर्गत सञ्चालन भएका सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टको यथास्थितिबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । “तारागाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै ठूलो विवाद भइआएको छ । सरकारले विवादको दीर्घकालीन समाधानसहित स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समिति र अख्तियारबीच सो सम्बन्धमा फरक धारणा भए पनि सरकारले टुङ्गोमा पुर्याउनेगरी काम गर्नुपर्छ ।”

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले गैरकानुनी ढङ्गले राज्यलाई क्षति पु¥याउने गरी काम गरेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अख्तियार र मन्त्रालयबीचको तादम्यता नमिल्दा विगतका विभिन्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको जानकारी गराउनुभयो ।

समितिका सदस्य नारायणप्रकाश साउदले समस्या समाधान हुने गरी काम अगाडि बढाउन सुझाव दिँदै समस्या समाधान गर्नेगरी कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य भीमप्रसाद आचार्यले तारागाउँ विकास समितिका नाममा भएको जग्गा हड्प्ने कार्य भएको देखिएको उल्लेख गर्दै कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा सहमति जनाउनुभयो ।

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश जोशीले समस्या समाधान समिति एक्लैले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारको साथ आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको शेयर संरचना, लगानी र प्रतिफल, विभिन्न समयमा गठित समितिका सुझावका विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्नुभएको थियो ।