सहकारीको संख्या, समस्या र समाधानको उपाय एकसाथ खोज्दै संसदीय छानविन विशेष समिति
-माधवप्रसाद तिवारी
२७ साउन, काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले काम सुरू गरेको दुई महिना पूरा गर्यो । यो बीचमा समितिले ३४ वटा बैठक गरेर महत्वपूर्ण खोज र अनुसन्धानको काम जारी राखेको छ । यही क्रममा देशभरका सहकारीहरूको वास्ताविकता पहिचानको काम समेत सुरू भएको छ ।
समितिले २०८१ साउन ७ गते उन्नाइसौं बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष, महासचिव र कार्यकारी निर्देशक लगायतसँग छलफल गरेपछि सहकारीको यकिन तथ्यांक नै नभएको र भएका सहकारीको अवस्था समेत के छ ? भन्ने कुनै जानकारी नरहेको निष्कर्षका साथ सहकारीहरूको वास्ताविकता पत्ता लगाउन ७५३ वटै स्थानीय सरकारसँग सहकारीको अवस्था र तथ्याङ्क संकलनको काम समेत सुरू गरेको छ । यसले तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
विशेष समितिका साभपति सूर्य बहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार सहकारी क्षेत्रको संकटमोचन र पुनरूत्थानका लागि सही निष्कर्षमा पुग्न सही तथ्य-तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्न विवरण संकलनको काम पनि सुरू गरिएको हो । उहाँले यसले सहकारीको संख्याको साथै सहकारीको अवस्था र कुन सरकारको कार्यक्षेत्रमा कति सहकारी रहेका छन भन्ने यथार्थ विवरण समेत पत्ता लाग्ने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति थापाले दैनिकीसँग कुरा गर्दै देशभरि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यक्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूको तथ्यपरक जानकारी र विवरण संकलनका लागि सबै ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र एक संघ (सहकारी विभाग)बाट प्राप्त हुनेगरी फाराम उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
विशेष समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाको तर्फबाट शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीले यही साउन १३ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पत्र लेख्दै संलग्न गुगल फारम भरेर विशेष समितिमा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्नुभएको छ । यो अभियानमा ७५३ नगरपालिकाको विवरण संलकनको काममा सहयोग गर्नका लागि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समेत सहजिकरण गरिरहेका छन ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले एउटामात्र निकाय वा संस्थाको परिचालनबाट सम्भव नहुने कुरा संसदीय विशेष समितिको एउटा निर्णयबाट हुन लागेको भन्दै यो तथ्याङ्क सबैका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको वास्तविक तथ्यांङ्कसँगै उनीहरूको अवस्था समेत पत्ता लाग्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिम थापाले मन्त्रालयको अलवा संघ र महासंघले समेत पत्राचार नै गरेर समितिले उपलब्ध गराएको फारम भराउन अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दैनिकीसँग भन्नुभयो, ‘संसदीय विशेष समितिको निर्णय कार्यान्वय हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र कति सहकारी रहेका छन भन्ने वास्तविक संख्या पत्ता लाग्नेछ । ती सहकारीहरूले नियमित अडिट गरेका छन कि छैनन भन्ने जानकारी समेत हुनेछ । त्यस्तै सहकारीहरूको नविकरण छ कि छैन, एउटै प्रकृतिको सहकारीमा एकै व्यक्तिको दोहोरो संलग्नता छ कि छैन ? जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण तथ्य र तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ । जुन तथ्याङ्क सरकारका लागि निकै उपयोगी हुनेछ ।’
सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको सचिवालयका शाखा अधिकृत जयराज खड्काका अनुसार अहिलेसम्म एक प्रदेश र १७ स्थानीय तहले गुगल फारमको रेस्पोन्स गरिसकेका छन । स्थानीय तहका लागि दिइएको फारममा करिब ४० वटा जति प्रश्न समावेश गरिएको छ । ती प्रश्नले प्राप्त गर्ने जवाफले सहकारीको वास्तविकता छर्लङ्ग बनाउनेछ ।
अहिलेसम्म सहकारी विभागको हवाला दिएर करिब ३४ हजार भन्दा बढी सहरी रहेको दाबी गरिने गरिएको छ । यद्यपी ठ्याक्कै संख्या र तीनको अवस्था के छ भन्नेबारे कुनै पनि सरकारी निकायले त्यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन । कानुनको अभावमै यो सबै भएको दखेन्छि । सहकारीको सुरूवात र प्रचालनको धेरै वर्षपछिमात्र हाम्रो सहकारीसम्बन्धी तीन वटा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण भएका छन । अहिले सहकारीलाई नियमन गर्नेदेखि गठनमा सहजिकरण गर्नेसम्मका जम्मा तीन वटा कानुन क्रियाशिल छन । जसमा राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९, सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ रहेका छन ।
यद्यपी विगतमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले विसं २००० मा को–अपरेटिभ सोसाइटी स्थापना गरी सहकारीको प्रयास थालनी गरेको कुरा भुल्न सकिदैन । विसं २०१६ सालमा सहकारी ऐन संसद्बाट पारित गरिएको थियो । पछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि सहकारीलाई साझाका रूपमा चलाइएको थियो । विसं २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै साझा कार्यक्रमलाई सहकारी ऐन, २०४८ व्यवस्था गरेर फेरि सहकारीमा रूपान्तरण गरियो । यसपछि जनताको स्वतःस्फूर्त सहभागिता बढ्यो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ आयो भने भने संविधानसँगै सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको छ । अहिले पछिल्लो ऐन र नियमावली अनुसार सहकारी संस्थाको स्थापाना, सञ्चालन, नियमन लगायतको काम हुँदै आएको छ ।
जुद्धशमशेरले विसं २००० मा को–अपरेटिभ सोसाइटी स्थापना गरी सहकारीको प्रयास थालनी गरेको भनिए पनि २०१३ चैत २० गते चितवनमा स्थापना भएको बखान सहकारीलाई पहिलो मानेर बर्सेनि चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको छ । समितिको छानविन गम्भीर ढंगले व्यापक रूपमा अघि बढेका कारण स्थापनाको इतिहास समेत परिवर्तन हुने सम्भावना दखिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८१, आईतवार १५:३८
