बेलायतबाट प्राप्त हुने १३ अर्ब अनुदान स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२४ साउन, काठमाडौँ । सरकारले बेलायत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धि र वातावरण अनुकूलन तथा समावेशीसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत रु १३ अर्ब आठ करोड अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बेलायतबाट प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धिलाई बढावा दिनेसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव पाँच मिलियन पाउन्ड ९करिब छ अर्ब ५८ करोड० र वातावरण अनुकूलन तथा समावेशीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव पाँच मिलियन पाउन्ड ९करिब छ अर्ब ५० करोड० अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो ।

गत मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एसियाली विकास बैङ्कबाट जीवमैत्री वातावरणसम्बन्धी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व न्यायाधीकरण, नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने, सत्य  निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सोही सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ । जसअन्तर्गत बढुवा हुनेमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पदमा कार्यरत आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा, नेपाल कानुन आयोगको सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ ।

सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोकेको छ । त्यसैगरी सरकारले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चारजना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा र एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगर विकास कोषमा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाका लागि काम गर्नेगरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक राजेशकुमार भोछिभोयालाई जिम्मेवारी तोक्ने र नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा सातै प्रदेशमा एक–एकजना पदाधिकारी मनोनय गर्ने निर्णय गरेको छ ।