करदाताका समस्या तथा सम्भावित समाधानका विषयमा बहस

१५ साउन, काठमाडौँ । नेपाल ट्याक्सपेयर्स सोसाइटीले करदाताका समस्या र सम्भावित समाधान विषयमा सरोकारवालको उपस्थितिमा छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले कर प्रशासन आवधिक योजना सहित सुधारउन्मुख रहेको जानकारी दिनुभयो । करिव ७० प्रतिशत करदाता डे १ तथा डे २ विवरण भर्ने रहेको परिपेक्षमा वार्षिक जम्मा २ प्रतिशत करदाताको मात्र बजार अनुगमन तथा फुल अडित गर्न सकेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता बजेटरी सिस्टम भन्दा बाहिरबाटनै व्यवस्था गरिएको हुँदा सहज भएता पनि आयकर बजेटरी सिस्टम मार्फतनै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भुक्तानीमा ढिलाई भएकाले यसमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभागले विस्तारै फेसलेस अडिट गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले चाँडैनै करदातालाई प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्नेगरी थप व्यवस्थापनको काम भैरहेको समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कर विज्ञ उमेशराज पाण्डेयले करदाताका समस्या र सम्भावित समाधान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कर कार्यलयमा विचौलिया मार्फत करदाताले सेवा लिएको हुँदा करदाताले दुःख पाएको साथै हल्लाका पछि करदाता लागेको हुँदा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागले जोड दिनुपर्ने कुरा पाण्डेले कार्यपत्र मार्फत राख्नुभयो । उहाँले कर कानुन तथा विभागको सिस्टममा एकरुपता नहुँदा कानुनमा भएका कतिपय सुविधाबाट करदाता बन्चित रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा उद्योग बाणिज्य महासंघका कर तथा राजस्व समिति प्रमुख अम्विकाप्रसाद पौडेलले समग्र शेयर बजारमा कारोवार गर्दा करदाताले व्यहोर्नुपरेको व्यवधानका विषयमा विस्तृतमा राख्दै कर प्रशासनमा दरवन्दी मार्फत कर तथा लेखा विज्ञको रुपमा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई प्रयोग गर्न सक्दा समग्र राज्यलाई कर कानुनमा एकरूपता ल्याउन तथा राजश्व वृद्धिमा अहम टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा अधिवक्ता सृजना अधिकारिले कर कानुनमा देखिएका दुविधा, कर कानुनका अस्पष्टता तथा कर शिक्षा आदिका कारणले करदाताले राजश्व न्याधिकरण तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा खेप्नुपरेको अप्ठ्यारो विषयमा आफ्ना राय राख्नुभयो ।

एक्यानका अध्यक्ष अरूण राउतले राज्यले करबाट मात्र नभई गैर करबाट समेत राज्यलाई सम्बृद गर्न सक्ने कुरामा जोड दिदै सरकारले सुष्म ढंगले त्यतापट्टी पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा युवा जनशक्ति धेरैनै रहेको परिप्रेक्षमा राज्यले त्यसको लाभ लिनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

करदाताका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने, करदाता साक्षरता कार्यक्रम गर्ने साथै कर कानुनका विषयमा सरकारी निकायलाई झक्झकाउदै राज्यसँगको सहकार्यमा करदाता मैत्री, पारदर्शिता सहितको प्रशासन बनाउन भूमिका खेल्ने उदेश्यले स्थापित सोसाइटीले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै नेपालमानै पहिलो करपात्रो समेत तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

छलफललको सहजिकरण  केपी उपाध्ययले गर्नुभएको थियो भने अध्यक्षता सोसाइटीका अध्यक्ष टिका कार्कीले गर्नुभएको थियो ।