प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

३१ असार, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोको प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै केही तीन जना  कानुन  व्यवसायी रिटसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सोमबार उनीहरूले ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कानुन संवत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन । रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नेमा अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र दीपक अधिकारी रहेका छन ।

कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी संविधान उलंघन गरिएको बताएका छन । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार  एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।