आईपीओका नाममा सर्वसाधारण ठग्ने रिलायन्सको योजनामा अदालतको पनि अंकुश

२७ असार, काठमाडाैँ । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) निष्कासन प्रक्रियामै सर्वसाधारण ठग्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको योजनामा अदालतले पनि अंकुश लगाएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नियामक निकायलाई प्रभावित गरेर बुक बिल्डिङको बाटोबाट सर्वसधारण ठग्ने योजना बनाएको विषयमा अर्थ सरोकारले खुलासा गरेको थियो ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोक्न उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ताद्वय हरि बहादुर केसी र खुशलराम धितालले हालेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै अदालतले २७ गतेदेखि निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्सको आइपीओ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिलायन्सको आइपीओ निष्कासनविरुद्धको मुद्दामा अधिवक्ताहरू डा अवतार न्याैपाने, डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठ, बासुदेव रिजाल र रपिस पाेखरेलले बहस गरेका थिए ।  अदालतको यो आदेशसँगै रिलायन्सको आइपीओ तत्काल निष्कासन नहुने देखिएको छ ।

अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पनि बदर गर्न सक्नेछ । मिलेमतोमा महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेको छ। यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाएपछि धितोपत्र बोर्डले सो आइपीओ निष्कासन प्रक्रियाका बारेमा बोर्डसँग जानकारी मागेको थियो । त्यसपछि बोर्डले आइपिओ निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेपछि बोर्डले बुधबार उक्त निष्कासन प्रक्रिया रोक्का गर्न रिलायन्सलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो । लेखा समितिले बुक बिल्डिङको मूल्य तय, रिलायन्सको वित्तीय विवरण, संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर, लगानीको सुरक्षालगायत विषयमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । रिलायन्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता आठ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सर्वसाधारणलाई ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको थियो ।