२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार | Fri Nov 15 2024

बाँकेका किसानले ७५ प्रतिशत अनुदानमा लिए मोटर बोरिङको सुविधा

१७ असार, काठमाडौँ । सिँचाइको पहुँच नभएका बाँकेका सबै स्थानीय तहमा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदानमा मोटर बोरिङको सुविधा लिएका छन् । करिब चार सय बोरिङ माग भएको जिल्लामा तीन सय ५० बोरिङ वितरण भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सकिल अहमदले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अधिकांश सम्झौता भएर वितरण भएको जनाउँदै केही अझै बाँकी रहेकाले वितरण जारी रहेको बताउनुभयो । “जहाँ सिँचाइको अभाव छ र त्यहाँ बढी माग आएको छ”, प्रमुख अहमदले भन्नुभयो । उहाँले कतिपय स्थानमा बोरिङका लागि प्रक्रिया अघि बढ्दा पानीको सतह नभेटिएकाले चट्टान र बालुवा मात्र भेटिएको उल्लेख गर्दै बोरिङ वितरणका लागि अझै केही दिन लाग्ने बताउनुभयो । बाँकेमा वर्षाको समयमा पनि पर्याप्त पानी नआउँदा यहाँको बर्खे धानखेती प्रभावित भएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म दुई प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी डुडुवा गाउँपालिका र सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकामा सो बोरिङको माग भएको छ । यसबाहेक नरैनापुर गाउँपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा खजुरा, राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि किसानले अनुदानमा बोरिङको सुविधा लिएका छन् । एउटा बोरिङका लागि रु ५० हजार लागत रहेको छ ।

वडास्तरमा मोटर बोरिङ जडान

सिँचाइको पहुँच नभएको नेपालगन्ज–१८ का किसानका लागि वडास्तरमा मोटर बोरिङ जडान गरिएको छ । वडाध्यक्ष दीपककुमार बर्माले विभिन्न चरणमा हालसम्म ६५ थान मोटर बोरिङ जडान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफू अघिल्लो कार्यकालमा पनि वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकाले किसानको न्यूनतम राहत कार्यक्रमअन्तर्गत खेतीयोग्य जमिन भएका किसान छनोट गरी मोटर बोरिङ जडान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो ।

बर्माले नहरमा पानी सुक्ने र मनसुन नहुँदा ब्याड राख्न र तरकारी खेतीका लागि सो बोरिङ सहयोगी हुने भएकाले यस्तो नीति अघि सारिएको बताउनुभयो । उहाँले किसानले मोटरसँगै विद्युत्को माग पनि गरेका जनाउँदै डिजलको भरमा सिँचाइ गर्दा महँगो खेती हुने भएकाले विद्युत् जडानको माग गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

आफ्नो वडा बहुसङ्ख्यक किसान बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूका लागि आवश्यक राहत कार्यक्रम पहल पनि भइरहेको वडाध्यक्ष बर्माको भनाइ छ । “सरकारी अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा किसान निराश अवस्थामा छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार १५:४४