मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व हटाउन विज्ञहरुसँग छलफल

१३ असार, काठमाडौँ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व हटाउन वन्यजन्तु विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको छ । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व नघटेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा बाघ, हात्ती, चितुवा, सालक लगायतका वन्यजन्तुका विज्ञसहितको टोलीबीच गरिएको हो ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमार्फत मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहमति र सहकार्य गरी समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने उपाय निकाल्ने प्रयास गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा अशोककुमार रामले बताउनुभयो । पीडित समुदायलाई राहत सहजरुपमा गराउन सके द्वन्द्व व्यवस्थापन भई सहअस्तितव कायम गर्न सहज हुनेमा विज्ञहरु एकमत भएका छन् ।

एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा सहअस्तित्व खल्बलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य बताउनुहुन्छ । वन्यजन्तुको बासस्थानमा अव्यवस्थित बसाइँसराइले एकअर्काबीच द्वन्द्व हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । वन्यजन्तु जङ्गलमै बस्ने भए पनि कहिलेकाहीँ जङ्गलसँग जोडिएका बस्तीमा पुग्दा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । मानव र वन्यजन्तुबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा मानवीय, कृषि, पशुचौपाया लगायतको क्षति हुने गरेको छ ।

मानव र वन्यजन्तुको स्वभाव फरक हुने भएकाले एकअर्काबीच सहअस्तित्व स्वीकार हुन नसकेको आचार्य बताउनुहुन्छ । विज्ञसहितको छलफलका क्रममा वन्यजन्तुको आनीवानी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण र रोक्ने उपाय, लगायतका विषयमा छलफल गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमका संरक्षण अधिकृत अजित तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा विभिन्न निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायत संरक्षणकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । छलफलबाट द्वन्द्व न्यूनीकरणको उपाय निकालिएको अधिकृत तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ । बर्दियामा बाघ, हात्ती, गैँडा, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

वन्यजन्तुबाट क्षति, घाइते एवम् परिवार गुमाएका व्यक्तिलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन नसके समस्या बल्झिदै जाने बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो । जैविक विविधता संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका बराबर हुनुपने उहाँको भनाइ छ । प्रजिअ शर्माले भन्नुभयो, “वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।”