‘अमृत गुरूङको हल्का टिप्पणीले सर्जकहरूको प्रतिलिपि अधिकारमाथि भ्रम सिर्जना’
१० असार, काठमाडाैँ । पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रोयल्टी सङ्कलनको विषयले महत्त्व पाइरहेको छ। यसका विषयमा उब्जेका विभिन्न विवाद तथा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको एक्सनबाट एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
यो विषयमा रोचक के छ भने रोयल्टी सङ्कलन समाज तर्फबाट रोयल्टी सङ्कलनको अधिकार प्राप्त गरेको शिव म्युजिक प्रा.लि.ले विद्यालयहरूले रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा नेपथ्य जस्तो नेपाली गीत सङ्गीतको महत्त्वपूर्ण समूहले आफ्ना गीतहरू विद्यालयमा प्रयोग हुँदा रोयल्टी नतिर्नु भन्दै नेपथ्यका लिड भोकलिस्ट अमृत गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले शिव म्युजिकको पत्र र रोयल्टी सङ्कलन समाजको पत्रलाई शेयर गर्दै “हाम्रो गीतमा विद्यार्थीहरू नाचगान गर्न हामीलाई ‘रोयल्टी’ तिर्नु पर्दैन” लेखेका छन्।
गुरुङले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि रोयल्टी सङ्कलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले त्यसको जवाफ फेसबुकबाट नै दिएका छन्। जवाफमा उनले रोयल्टी भनेको निर्माता र प्रस्तोताहरूको सरोकारको विषय नै नरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “निर्माता र प्रस्तोताहरूको आर्थिक अधिकारको विषयमा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले कुनै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राख्दैन र गरेको पनि छैन। यहाँनेर आर्थिक अधिकार र रोयल्टीको अधिकार बेग्ला बेग्लै विषय हुन्। रोयल्टी र आर्थिक अधिकारबारे अलमलिँदा धेरै निकाय र व्यक्तिहरूबाट स्रष्टाहरूले अनपेक्षित तितो व्यवहारहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।” उनले विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सङ्गीत रोयल्टीको अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गरी स्रष्टालाई सम्मानका साथ बाच्ने वातावरण बन्न लागेकोतर्फ सकारात्मक बनिदिन आग्रह गरेका छन्। उनले सर्जकले पिर मर्कामा चालेका प्रारम्भिक कदमलाई नैतिक समर्थन गर्न कञ्जुस्याईं नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
अधिकारीले रोयल्टीका विषयमा रहेका अनभिज्ञता र अस्पष्टताबारे प्रस्ट हुने गरी छलफल गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। विद्यालयको विषयमा उनले रोयल्टीको मापदण्ड अत्यन्तै न्यून रहेको र समाजले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको मापदण्ड अनुरूपको रोयल्टी तिर्दा विद्यालयलाई आर्थिक भार नपर्ने बताएका छन्।
यो विषय कुन विद्यालयले कति रकम दिने वा कसले प्रयोग गरेबापत कति दिने भन्ने मात्र होइन। यो विषय विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको सर्जकको प्रतिलिपि तथा रोयल्टीको अधिकार स्थापित गर्ने विषय हो। गायक गुरुङले भनेको जस्तो एक जना प्रस्तोताले प्रतिलिपि अधिकार धनीको अधिकारबारे निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय प्रमुख रहेको रोयल्टी सङ्कलन समाजका महासचिव बि. पाण्डे बताउँछन्।
“रोयल्टी सङ्कलन समाज प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा ३९ बमोजिम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा स्थापना भएको हो। गीतकार, सङ्गीतकार तथा सङ्गीत प्रकाशकहरूका लागि एक मात्र संसारभरिबाट सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन र वितरण गर्ने संस्था हो, जसको विकल्प नेपालको विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐनले कल्पना गरेको छैन,” महासचिव पाण्डे भन्छन्, “नेपथ्य जस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान प्राप्त गरेको ब्यान्डका सम्मानित व्यक्तित्व अमृत गुरुङले रोयल्टी सङ्कलनको विषयलाई लिएर गर्नुभएको अत्यन्तै हल्का टिप्पणीले नेपालका तमाम सर्जकहरूको प्रतिलिपि अधिकार माथि नै भ्रम सिर्जना गरेको छ। उहाँजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिई रोयल्टी सङ्कलनको सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउने गरी भएको वक्तव्यबाजीले उहाँलाई नै गिज्याइरहेको अनुभूति भएको छ।”
कसले पाउने रोयल्टी ?
रोयल्टी सङ्कलन समाज प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम कुनै पनि गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सृजनाको पहिलो विशेषाधिकार रचनाकारलाई हुन्छ। जसलाई प्रतिलिपि अधिकार धनी भनिन्छ। यस ऐनमा प्रस्तोताले ‘नेवरिङ राइट’ अर्थात् प्रतिलिपि अधिकारको विशेषाधिकार प्राप्त नगरी सहायक अधिकार मात्र प्राप्त गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ। यसको अर्थ प्रस्तोताले प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीको विषयमा निर्णय लिने कुनै अधिकार नराख्ने महासचिव पाण्डेले बताए। प्रस्तोताको परिभाषामा गायक, गायिका, नृत्यकार, वाचक लगायत पर्छन्। प्रस्तोताले विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिलिपि अधिकार धनीसँग भएको सम्झौताको आधारमा मात्र रोयल्टी प्राप्त गर्दछन्।
सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको परिकल्पना र यसको दायरा
ऐनको प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ को दफा १० ले रोयल्टी सम्बन्धी सबै विषयहरूको समाधान गर्न एक संस्थाको परिकल्पना गरेको छ। यही नियमावलीको आधारमा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको गठन भएको हो। समाजले विश्वव्यापी रूपमा बज्ने नेपाली गीत सङ्गीतको रोयल्टी र यसको वितरणको प्रक्रिया गर्छ। साथै, नेपालले हस्ताक्षर गरेको बर्न महासन्धिअनुसार समाजले नेपाली मात्र नभई नेपालको भूगोलभित्र बज्ने कुनै पनि हिन्दी, अङ्ग्रेजी, कोरियन तथा सबै विदेशी गीतको रोयल्टी समेत सङ्कलन गरी सम्बन्धित सर्जकसम्म पुर्याउने अधिकार राख्दछ। यसको अर्थ नेपाली बाहेकका गीत सङ्गीत प्रसारण गर्दा रोयल्टी तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा रहन नहुने पाण्डेले बताए ।
“सार्वजनिक रूपमा गीत सङ्गीत प्रसारण गरेबापत जुनसुकै संस्था वा निकायले समाजले तर्जुमा गरेको मापदण्ड अनुसार रोयल्टी रकम उपलब्ध गराई अनुमति लिनु जरुरी हुन्छ। यसरी सङ्कलन गर्दा को सँग सङ्कलन गर्ने, कति सङ्कलन गर्ने, कसरी सङ्कलन गर्ने लगायतका मापदण्डहरू बनाई लागु गर्ने विशेषाधिकार रोयल्टी सङ्कलन समाजसँग छ,” महासचिव पाण्डेले बताए।
विश्वव्यापी रूपमा नै सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज जस्ता संस्थाहरूले रोयल्टी सङ्कलनको लागि एजेन्सीको सहयोग लिने गरेको र नेपालमा पनि सोही अनुरूप विभिन्न एजेन्सीहरूलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचीकृत हुन अनुरोध गरिएको र आवेदन प्राप्त एजेन्सीहरू मध्ये शिव म्युजिक प्रा.लि.लाई छानिएको महासचिव पाण्डेले बताए। उनी भन्छन्, “रोयल्टी सङ्कलन भनेको सामान्य कुरा र केही व्यक्तिहरू मिलेर गर्न सक्ने कुरा होइन। यो बृहत् छ। यसले देश तथा विदेशमा विभिन्न एजेन्सी नियुक्त गरी रोयल्टी सङ्कलन गर्न सक्दछ, जसको लागि सयौँ म्यानपावर र व्यवस्थापकको आवश्यकता पर्छ। यसको आर्थिक भार संस्थाले बेहोर्न सक्ने वर्तमान स्थिति नभएकोले यसरी एजेन्सी नियुक्त गर्नुपरेको हो।” यद्यपि रोयल्टी रकम भने सिधै समाजको खातामा मात्र जम्मा हुने र एजेन्सीले सङ्कलनको प्रक्रियामा व्यवस्थापन मात्र गर्ने उनले बताए।
के हो बर्न महासन्धि ?
बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण महासन्धि ‘प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि बर्न महासन्धि’ जसलाई छोटकरीमा ‘बर्न महासन्धि’ भनिन्छ। यो महासन्धिमा सेप्टेम्बर ९, १८८३ मा संस्थापक सदस्यको रूपमा बेल्जियम, ब्राजिल, फ्रान्स, ग्वाटेमाला, इटाली, नेदरल्यान्ड, पोर्चुगल, एलसाल्भाडोर, सर्बिया, स्पेन र स्विजरल्यान्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालले भने जनवरी ११, २००६ मा मात्र यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। हाल यो महासन्धिमा १७७ मुलुक आबद्ध छन्।
“यो महासन्धि मूलभूत रूपमा गीत, सङ्गीत, साहित्य, कला जस्ता सृजनात्मक कार्यको बौद्धिक अधिकार संरक्षण गर्न हस्ताक्षर गरिएको हो। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐनले संरक्षण गर्न नसकेका सर्जक स्रष्टाको अधिकार समेत यस महासन्धिले संरक्षण गरेको मानिन्छ,” पाण्डे भन्छन्, “यसको अर्थ नेपालको कानुनी जटिलताले पनि प्रतिलिपि अधिकार धनीको अधिकारको लागि कुनै समस्या पार्दैन भन्ने हुन्छ।”
प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार २१:३४
