साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बजेट मौन रहनु दुःखदः महासङ्घ

१९ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको बताएको छ ।

बजेटबारे आज विज्ञप्ति जारी गरी महासङ्घले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा योजना नपर्नु दुःखद रहेको जनाएको छ । “बजेटमा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि औद्योगिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि बजेट मौन छ”, महासङ्घले भनेको छ ।

विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासङ्घको माग छ । “देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासङ्घले दिएको सुझावलाई समेत बजेटमा समेटिएको छैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही विषयहरू समेट्न जरुरी छ”, महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटमा योजना नपरेको महासङ्घले जनाएको छ । कोष सञ्चालनमा नआउँदा साना तथा मझौता उद्योगका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने देखिएकाले अविलम्ब कोष सञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी तीन तहका सरकार र सहकारीसमेतको साझेदारीमा आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ । उद्यमशीलतामा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास, स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्नेलगायत बजेटका विषय सकारात्मक रहेका महासङ्घको ठहर छ ।