सरकारले बजेटमार्फत हामीजस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ : करिडोरका उद्योगी

१८ जेठ, काठमाडाैँ । बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल्स सञ्चालनको सुरसार हुँदैछ । केही समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सरकारले ल्याएको बजेट र परिवर्तित व्यवस्थापछि सञ्चालनमा ल्याउन थप सहज भएको सञ्चालक अरुण गोयन्काले बताए । “केही समययता बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका थियौँ, सरकारले बजेटमार्फत थप सहज बनाइदिएपछि हामीजस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ । अब चाँडै उद्योग सञ्चालन गर्छौं”, उनले भने ।

गोयन्काले मात्र हैन, रुपन्देहीमै रहेको एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिललगायतका उद्योग सञ्चालक पनि अहिले उत्साहित भएका छन् । जेठ १५ गते भएको बजेट वक्तव्यपछि ‘बिलेट’ आयात गर्ने उद्योगलाई लाग्दै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योगी उत्साहित भएका हुन् । आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भन्सार महसुलमा दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले त्यसमा लाग्दै आएको भन्सार दर पुनरावलोकन गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमार्फत फलामे छड निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत र स्क्य्राप (पत्रु फलाम) तथा ‘पिग आइरन’ आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने जनाइएको थियो । यसअघि स्पन्ज आइरनमा एक प्रतिशत र स्क्य्राप तथा पिग आइरन आयातमा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थिएन । उता बिलेट आयात गर्नेले भने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन रु दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क तिर्ने गरेका थिए ।

अहिले बजेटले आंशिकरूपमै भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । “करोडौँ लगानी डुब्न लाग्दासमेत रोलिङ मिल उद्योगका समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुनुवाइ हुने आशामा बसेका थियौँ”, श्रेष्ठले भने, “आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात् सुनसान भएका बिलेटमा आधारित रोलिङ मिल उद्योगी उत्साहित भएका छौँ ।”

एकैप्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्ने रोलिङ मिल उद्योगको माग रहे पनि हाल गरिएको कर छुटका कारण ‘इन्डक्सन फर्नेस’ मिलमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा भन्सार विन्दुमा करिब रु तीन लागत कम पर्न जाने उनको भनाइ छ । यसले उत्पादन लागतमा हुने कम खर्चका कारण इन्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित छडमा करिब रु आठले लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा समान पाँच प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । तर २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुललाई एक प्रतिशतमा झारेको थियो भने बिलेट आयातमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएको थियो ।

इन्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्रयाप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलोमात्रामा वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा विश्वभर नै यस प्रकारका मिललाई बन्देज तथा निरुत्साहित गरिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूको भनाइ छ । “छिमेकी राष्ट्रहरु चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रविधिलाई बन्देज नै लगाएका छन् भने दक्षिण एसियाका देश भारत, पाकिस्तानलगायतले अत्यन्तै कडा निगरानीमा मात्रै बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिएका छन्”, साहुले भने, “नेपालमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत हरित कर लगाउन थालिएकामा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अन्य उद्योगमा समेत हरितकर लगाइनुपर्दछ ।”