खर्च कटौतीमा सरकारका योजनाः अनावश्यक कार्यालय गाभ्ने, विदेश भ्रमण निरुत्साहन गर्ने

१५ जेठ, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च बढ्दा बजेटको स्रोतमा चाप परेको भन्दै हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ । चालु शीर्षकका खर्च कटौतीका लागि सरकारले विभिन्न योजना ल्याएको हो ।

“सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइनेछ । कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने छ । आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।”

सङ्घीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एकापसमा गाभिनेछ वा खारेज गर्ने नीति लिइने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यवोझलगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्य क्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्यरूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक ऋणको पुनःसंरचना गरी मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइने, परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइने, नेपाल सरकारमार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण ‘एस्क्रो एकाउन्ट’मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेजस्ता विषय बजेटमा राखिएका छन् । “निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेस भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

इ–मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सीधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै ‘रिभर्स अक्सन’का माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनोट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।