प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउँदै गृह सचिव अर्याल

६ जेठ, काठमाडौँ । गृह सचिव एकनारायण अर्यालले सरुवा भई जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफू कार्यरत रहँदासम्मको जिल्लाको समग्र प्रतिवेदन बुझाएर मात्रै अन्यत्र जान निर्देशन दिएका छन् ।

उनले जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति, शान्ति सुरक्षाको अवस्था एवं सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरेर सो प्रतिवेदन सरुवा भई आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने र गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । “अन्य कर्मचारीहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित शाखा/फाँटको कामको अद्यावधिक विवरण लिएर मात्र रमाना दिने प्रबन्ध मिलाउने”, गृह सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ ।

मुलुकको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृहमा रेकर्ड सिस्टम कायम गर्न र थप व्यवस्थित तथा मजबुत बनाउन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको गृह सचिव अर्यालको भनाइ छ । “यसले नयाँ सरुवा भई जाने सिडिओलाई जिल्लाको वस्तुस्थितबारे तत्काल जानकारी हुनाका साथै बुझ्न नै महिनौँ लाग्ने समस्याको अन्त्य गर्छ,” उनले भने, “जसले सेवा प्रवाहमा एकरूपतासँगै चुस्ततासमेत ल्याउँछ ।” रेकर्ड सिस्टमले जिल्लासँगै मन्त्रालयमा समेत को प्रजिअले के कसरी काम गरेको छ भन्नेबारेसमेत जानकारी रहने र सोको आधारमा मूल्याङ्कनसमेत हुने उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका एक निकायबाट अर्को निकायमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल रमाना दिई सरुवा भएको निकायमा हाजिर हुन पठाउन साथै तलब भत्ता सरुवा भएकै निकायबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सचिव अर्यालले निर्देश गरेका छन् । सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता कायम राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाहेक गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट अन्यत्र मन्त्रालयमा सरुवा भई जाने कर्मचारीलाई सो स्थानमा सरुवा भई आउने कर्मचारी हाजिर नभएसम्म रमाना नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि गृह सचिव अर्यालको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै महाशाखा, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गृहले यस्तो निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।