सरकारद्वारा संसद्लाई नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको जानकारी

३० वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले सभामुख देवराज घिमिरे सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको छ । सभामुख घिमिरेको पहलमा उनकै कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे अवगत गराएका हुन् ।

उनले भने, “सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यक्रम छ, सरकारका तर्फबाट सम्पूर्णरुपले त्यसमा तयारी रहेको जानकारी गराएँ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

बैठकमा सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सहमतिको बाटोबाट अघिबाट अघि बढौँ भनी प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई आग्रह गर्नुभएको मन्त्री गिरीले जानकारी दिए ।

उनले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न सक्दैन भन्ने विषय अनुपयुक्त हो भन्ने लाग्छ । समग्रमा सहकारीका समस्या समाधान गर्न राय–सुझाव दिन सकिने भएकाले ठोस कदम चाल्न सरकार गम्भीर छ ।”

कानुनमन्त्री गिरीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाउँदै आएका विषय आफ्नो ठाउँमा छलफलका विषय बन्न सक्ने भए पनि संसद्ले सहकारीका सबै हिसाब–किताब हेर्ने र छानबिन गर्ने विषय उपयुक्त र न्यायसम्मत कुरा नभएको बताए । उनले भने, “उपप्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना भनाइ राख्न रोष्ट्रममा जान नदिने, वेल घेराउ गर्ने असंसदीय कुरा हो । पुरानो अनुभवी राजनीतिक पार्टी भएकाले कांग्रेसले जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीले निरन्तररुपमा उठाइरहेको सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बैठकमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “तुलनात्मकरुपमा सदन प्रतिपक्षलाई बढी चाहिन्छ । सरकारले संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति निर्माण गरी प्रतिपक्षका लागि न्याय गरिरहेको छैन । विश्वास गरौँ सरकारले समिति निर्माण गर्ने कुरालाई अघि बढाउनेछ ।”

जनताका जल्दाबल्दा विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने, निष्कर्षमा पुर्याउने कार्य संसद्को भएको जनाउँदै उहाँले सहकारीमा भएका रकम हिनामिनाका विषय सदनमै उठाउने होला नि भनी प्रतिक्रिया दिए ।

उपयुक्त थलोमा, उचित ढङ्गबाट आफूहरुले विषयवस्तु उठाएकाले त्यहीँबाट माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले आफूहरुले राखेका मागको सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा सरकारबाट लिइने कदममा भरपर्ने भएकाले आगामी कार्यक्रम त्यस आधारमा निर्धारण हुने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले संसदीय समिति गठनका लागि सरकारसँग माग गर्ने कार्य नै कानुन र निमयसम्मत नरहेकाले बताए । उनले भने, “सरकारले संसद्लाई यो समिति बनाउन वा नबनाउन भनेर निर्देशित गर्न सक्दैन । गम्भीर विषय यहाँनेर छ । कांग्रेसले समिति होइन, सरकार माग गरेको हो, त्यो सम्भव छैन ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी नीति तथा कार्यक्रमकाबारे कसरी सहमतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रही छलफल भएको बताए । उनले भने, “बैठकमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि आफ्ना कोणबाट गहन छलफल भयो ।”