राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तन महासन्धिको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने

१३ मंसिर, काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही मङ्सिर १७ गते पोल्याण्डमा सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४औँ सम्मेलन उद्घाटन समारोह कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही मङ्सिर १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दैै पोल्याण्डको कातोबीच शहरमा मङ्सिर १७ र १८ मा हुने सो कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकीले मङ्सिर १३ र १४ गते नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र कम्बोडिया सरकारबीच हुने हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री÷सचिवलाई प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

“युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई डा अम्वेडकर इन्टरनेशनल अवार्ड २०१८ ग्रहण गर्नका लागि भारत जान स्वीकृति दिनाका साथै भरतपुर महानगरपालिका र बेसाइड काउन्सिल अष्ट्रेलियाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ”, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकले नेपाल तथा भारत सरकारबीच सुरक्षासम्बन्धी विषयको नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मङ्सिर २७ र २८ गते काठमाडौँमा गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन मङ्सिर २५ गतेसम्मको अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ, प्रचारप्रसार तथा सामारोह व्यवस्थापनलगायत काम गर्न आवश्यक पर्ने रु ६७ लाख २३ हजार ७५० अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “गत मङ्सिर ५ गते सुनसरी जिल्लाको दुहवी नगरपालिकामा अज्ञात व्यक्तिबाट गोली प्रहार भई मृत्यु भएका फिदा हुसेनको परिवारलाई र मङ्सिर ७ गते गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधन गाउँपालिका–४ का राजबाबु भनिने दीपेन्द्र चौधरीको परिवारलाई राहतस्वरुप रु १०÷१० लाख उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।”

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीउबिजन ऐन, २०४५ बमोजिम बीउबिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट सिफारिश भई आएबमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले रेल्वे ऐन, २०२० खारेज गरी रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गनौैका साथै ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

हिम रिभर पावर प्रालिलाई १६.२६ मेगावाटको लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति भौतिक संरचना निर्माण गर्न गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ (साविकको तातोपानी गाविस–३) मा परेको कूल ५.१८ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा बढीमा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका ४५९ रुखबिरुवा हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कावेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना (दोस्रो खण्ड पाँचथर–तेह्रथुम) मा रहेका टावरसहित राइट अफ वे निर्माणका लागि तेह्रथुम र पाँचथरका क्रमशः २.९७ हेक्टर र ११.७० हेक्टर गरी कूल १४.६७० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न त्यहाँ रहेका कूल दुई हजार ७२२ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले अपडेटेड सप्लिमेन्ट्री आइइइमा उल्लेख भएबमोजिम फिदिम नपा २–४ मा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप ०.४२० हेक्टर प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका थप ६७५ रुखबिरुवा हटाउन पनि स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साविक नापीको फिल्डबुकमा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौँ, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा गाउँ ब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा सरकारका नाममा दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न र सोबाहेकका अन्य जग्गा सरकारका नाममा रहेको दर्ता स्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । “साविक नेपाल पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा जिल्ला पृथ्वीनगर गाविस वडा नं ४, रङ्गेडाँडा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०३४÷३५ मा बसोबास गराइएका तत्काल नापीनक्शा गर्न छुट भएका साविकमा निस्सा प्राप्त गरेका तथा सोबाट हक हस्तान्तरण भई कायम हुन आएका बसोवासीका नाममा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्न आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले हुँदै नभएको झूटा समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुभन्दा पनि सत्यतथ्यमा आधारित भएर समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गर्नुभयो । रासस