गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेस सर्वाेच्च जाने

२६ चैत, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले गण्डकीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी हाे । पार्टीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर रिट दायरका लागि समन्वय गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

गण्डकीमा सरकारका लागि दाबेदार नै नपुग्ने भएपछि सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको कांग्रेसकाे ठहर छ ।

गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई आइतबार हस्ताक्षर बुझाएको थियो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई आइतबारै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

६० सदस्यीय रहेकाे गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत पुगेको छैन । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखबाहेक ७ र स्वतन्त्र १ जोड्दा ३० मत मात्र पुग्छन् । तर, यसमा अझै एक सीट पुग्दैन ।यस्तोमा सभामुख समेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरी अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि विवाद भएको हो ।

यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशीका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो । सभामुखको हस्ताक्षर गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरेको थियो ।