मेडिकल माफियाको निदहराम गर्ने सर्वोच्चको फैसला, बीएण्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन आदेश
१२ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल माफियाहरूको निदहारम हुने गरी एउटा मुद्दामा फैसला गरेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मेडिलक व्यवसायी दुर्गा प्रसाइको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै डा गोविन्द केसीलाई अघि सारेर डेढ दशकदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा समाप्त पार्ने उद्देश्यले मेडिकल माफियाहरूले चलाइरहेको अभियान अन्त्य गर्ने गरी आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशमा बेचेर कमिसन कुम्ल्याउने गिरोहको निद हराम भएको छ । सरकारले आशयपत्र दिइसकेका कालेजहरूलाई समेत चलाउन नदिनका लागि केसीको नाममा करोडौँ लगानी गरेर गिरोहले सडक प्रदर्शन गर्ने र अस्पतालहरूमा हड्ताल गर्ने गर्दै आएको थियो । तर सोमबारको सर्वोच्चको आदेशले अब प्रक्रिया पूरा गर्ने बीएण्डसीमात्र होइन सबै कलेजलाई अनुमति दिने बाटो खोलिदिएको छ ।
सोमबार सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय डा। कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको सोमबारको आदेशमा रिट निवेदनमा भएको माग दाबी अनुसारको आदेश भएकाले बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउने भएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले निवेदन बमोजिम रिट जारी भएको भनिएकाले बीएण्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनु भन्ने अर्थ लाग्ने बताएका छन । उनले विस्तृत कुरा संक्षिप्त र पूर्ण पाठमा आउने पनि बताएका छन ।बीएण्डसीको तर्फबाट २०७७ असार २१ गते सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरकार लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । केसीलाई परिचालन गर्ने गिरोहले नै सरकारबाट एउटा कार्यदल गठन गर्न लगाएर डा। केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । माथेमाको नामको उक्त कार्यदलले मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई उपत्यकाभित्र सम्बन्धन नदिने र त्यसको सट्टा उपत्यकाबाहिर जान चाहे सरकारले कलेज किनिदिएर, बाहिर स्थापना गर्नका लागि समेत सहुलियत दिन भन्दै सुझाव दिएको थियो ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास र विस्तार हुन नदिने र पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई नेपाल बाहिर पठाएर कमिसन कुम्ल्याउने गिरोहको योजनामै चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत बनेर उसले समेत सोही बमोजिम गतिबिधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उक्त गिरोहको मुख्य निशानामा प्रसाइ नेतृत्वको बिएण्सी, राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको मनमोहन मेडिकल कलेज र बसुरूद्दिन अन्सारी नेतृत्वको नेशनल मेडिकल कलेज लगायत रहेका थिए । नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका केसीलाई ढाल बनाएर गिरोहले चलाएको अभियान सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शून्यतामा पुग्ने विश्वास रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८०, सोमबार १७:१९