अलमलिएको काँग्रेसः न नीतिमा प्रष्टता नत कार्यक्रम नै

-आशिष रेग्मी

नेपालको राजनीतिमा दुई फरक ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका दुई दल लामो समय देखि अस्तित्वमा छन्ः नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) । अन्य धेरै दलहरु दर्ता भएका र केहीका राजनीतिक प्रतिनीधि रहे पनि दुई ठूलो दलको हैसियत काँग्रेस र एमालेबाट एक दुई अपवाद बाहेकको अवस्थामा कसैले खोस्न सकेको छैन । आउँदा दिन भने चुनौति रहित छन् भन्न सकिने अवस्था भने छैन । २०७९ को आम निर्वाचनले एमालेलाई जनताको लोकप्रिय पार्टीकारुपमा स्थापित गर्यो भने नेपाली काँग्रेस सिट संख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । तर सरकारको नेतृत्व भने न एमालेले गर्न सकेको छ न त काँग्रेसले नै । तेस्रो ठूलो दलको हैसियतले माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड देशका प्रधानमन्त्री छन् भने यसअघि पहिलो ठूलो दल काँग्रेस पार्टीले सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेकोमा अब दोस्रो ठूलो पार्टीले सहयोगीको काम गर्न सुरू गरेको छ ।

यहीबीचमा पार्टी माथिको प्रश्ननको जवाफ दिन काँग्रेस पार्टीमा विधान महाधिवेशनको माग संस्थापन इतर पक्षले सशक्तरुपमा उठायो । तर विधान महाधिवेशनको साटो पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले महासमिति बैठकको आहवान गरे र सोही महासमिति बैठकलाई विधान अधिवेशनका रुपमा लिने निर्णय पनि भयो । ७८ वर्षको लामो इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेसको विधानको दफा २० अनुसार प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बस्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर त्यसो भएको भने पाइँदैन । काँग्रेसको महासमिति बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन बाहेक महाधिवेशनको सबै अधिकार प्रयोग गर्न भने पाउँछ । यस अर्थमा काँग्रेसले विधान महाधिवेशनको साटो महासमिति बैठकलाई महत्व दिनु त्यति ठूलो बहसको विषय भने होइन ।

२००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगिनियाँ भन्ने ठाउँमा भएको राजनीतिक सम्मेलनलाई काँग्रेसको पहिलो महासमिति बैठकका रुपमा लिन सकिन्छ । सो सम्मेलनमा काँग्रेसले राणा शासनको अन्त्यका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्यो र शान्तीपूर्ण आन्दोलनको रणनीति त्याग्यो । सो सम्मेलन पश्चात् काँग्रेसले १३ वटा महासमिति बैठक गरिसकेको छ । २०८० फाल्गुन ७ देखि १० सम्म गोदावारीको सम्मेलन केन्द्रमा भएको महासमिति बैठक १४औँ हो । विधानतः महासमिति भनेर नामाकरण भए पश्चात्को पहिलो महासमिति बैठक भने काँग्रेसले २०४९ सालमा नारायणगढमा गरेको थियो । त्यसअघि यस्ता बैठकहरुलाई सम्मेलन भन्ने गरिन्थ्यो ।

काँग्रेसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक महासमिति बैठक होस् या राजनीतिक सम्मेलन, यसले महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु गरेको पाइन्छ । गणेशमान सिंहको नीजि निवास चाक्सिबारीमा बसेको २०४६को महासमिति बैठकले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, २०५१ मा कास्कीमा भएको महासमिति बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको नियुक्ति सभापतिले गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो । त्यसअघि सभापतिनै सर्वेसर्वा हुने व्यवस्था काँग्रेसमा विद्यमान रहेको थियो । २०५४को नेपालगंज महासमिति बैठकले त केन्द्रीय कार्यसमितिनै विघटन गरेको थियो ।

२०६४को सानेपा महासमितिले फुटेका दुई काँग्रेसलाई एकता मात्र गरेन काँग्रेसले लामो समयदेखि मान्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो । कमलादीमा बसेको १२औँ महासमिति बैठकले पहिलो पटक काँग्रेसमा सभापतिका केही अधिकार कटौटी गर्दै सामुहिक नेतृत्वको अवधारणामा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, यसै बैठकबाट काँग्रेसले समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि अंगालेको हो । काँग्रेसको १३औँ महासमिति बैठक २०७५ मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म योगम्बर पार्टी प्यालेस, काठमाडौंमा बसेको थियो । सो बैठकले पार्टीका सबै पदाधिकारीहरु निर्वाचित गरिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको थियो ।

यसरी लामो र महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको काँग्रेस महासमितिको १४औँ बैठक बसिरहँदा नेपाली जनता र काँग्रेसकै कार्यकर्ताहरुले पनि ठूलो आश गरेका थिए । वामपन्थी विचार राख्ने बौद्धिक वर्गले पनि यस महासमिति बैठकलाई सुक्ष्म तवरले नियालिरहेका थिए । तर कांग्रेसको यो महासमिति बैठक भने विशालनगरमा भएको उसको दोस्रो राजनीतिक सम्मेलन जस्तै आन्तरिक किचलोको बहसमा मात्र सिमित रहेको भान भएको छ । काँग्रेसको १४औँ महासमिति बैठकका सन्दर्भमा मेरो ४ बुँदे विश्लेषण यस्तो रहेको छ ।

क) समाजवाद कि नव उदारवाद ? अझै पनि बहस भएन

काँग्रेसमा समाजवादी व्यवस्था अंगाल्ने कि नवउदारवाद भन्ने विषयमा अझै पनि नीतिगत छलफल हुन सकेको छैन । रामशरण महत अर्थमन्त्री भएदेखि व्यवहारतः काँग्रेसले नव उदारवादको सिद्धान्त अँगालिसकेको छ । तर विधानमा अझ पनि लोकतान्त्रिक समाजवादनै लेखेको छ । संविधान बन्दाको बखत पनि काँग्रेस समाजवादको शब्द सुन्नै नचाहने अवस्थामा थियो । त्यसैको सम्झौता स्वरुप वामपन्थीहरुले अघि सारेको समाजवाद शब्दलाई समाजवाद उन्मुख भनेर राखिएको हो । यस विषयमा स्पष्टता काँग्रेसले धेरै अघि ल्याइसक्नु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन भने सकेको छैन । त्यसो नहुँदा १४औँ महासमितिले भने यस्तो महत्वपूर्ण मुद्धामा बहस गर्ला भन्ने लागेको थियो तर म जस्ता कैयौँले पर्खेर बसेको सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस यस महासमितिले प्रदान गर्न सकेन ।

ख) हिन्दु राज्य लोकप्रियतामा सीमित

भारतमा नरेन्द्र मोदी र भाजपा बलियो बन्दै जाँदा नेपालमा हिन्दु राज्यको बहस पनि बलियो रुपमा उठ्न थालेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नीजि कम्पनिको स्वरुपमा चलेको राप्रपाले हिन्दु धर्मको आडमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कुरा मात्र गर्छ । उसलाई खासमा हिन्दु राज्यको मुद्धासँग कुनै लगाव भने छैन । हिन्दु राज्यको आडमा राजतन्त्र पुनस्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसको दाउ हो । वामपन्थीहरु राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा विश्वाश गर्ने भएकोले वामपन्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले सो कुरा राजनीतिक विचार बनाउने सम्भावनानै रहँदैन । पहिले हिन्दु धर्म र राजातन्त्र स्विकारेको काँग्रेसबाट भने यस विषयमा राम्रै बहस होला भन्ने सर्वसाधारणको आश थियो ।

काँग्रेसकै केही केन्द्रीय सदस्यहरुको नेतृत्वमा हस्ताक्षर अभियाननै चल्यो । समाचारको स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने एक हजार बढी महासमिति सदस्यहरुले हिन्दु गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेको पाइन्छ । तसर्थ, सो विषयमा बहसमात्र होइन महासमितिले स्पष्ट निर्णय दिन सक्नु पथ्र्यो तर सो मुद्धा बहसको विषय पनि नबन्दा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा विश्वाश गर्ने धेरैलाई निराश भने बनायो । हिन्दु राज्यको बहस केवल सस्तो लोकप्रियतामा सिमित हुन पुगेको निष्कर्ष रहेको छ ।

ग) महासमितिको औचित्यमा प्रश्न

१४औँ महाधिवेशनको बहस मुलतः २०८४को आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको देखियो । पहिलो कुरा त यो विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति या केन्द्रीय समितिले सजिलै टुंगो लाउन सक्ने रणनीतिक विषय हो, नीतिगत विषयनै होइन । सो विषयमा तीन दिनको महासमिति बैठकको समयलाई दुरुपयोग गर्नु आवश्यक थिएन । बहसको विषय बनिसकेको अवस्थामा भने महासमिति जस्तो बैठकले उक्त विषयमा निर्णयनै गर्न सक्नुपथ्र्यो । महाधिवेशन स्तरको अधिकारप्राप्त महासमितिभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति हो भने त महासमितिको औचित्य माथिनै प्रश्न उठ्ने भयो ।

काँग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता माथि नै बडेमानको प्रश्न चिन्ह तेर्सिने भयो । विधानमा महासमिति महाधिवेशन सरह हो भनेर लेख्ने अनि महासमितिमा बहस भएको विषय केन्द्रीय समितिले परिमार्जन सहित निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने त काँग्रेसले महासमितिनै भंग गरिदिए भयो । बरु कुनै विषयमा राय लिनुपरे प्रदेश र जिल्ला स्तरका महत्वपूर्ण ब्यक्तिहरुबाट सुझाव संकलन गरेर केन्द्रीय समितिमा मात्र छलफल गरे भयो । महासमितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले कार्यन्वयन पो गर्ने हो परिमार्जन गर्ने होइन नि ।

घ) शक्ति प्रदर्शनमा सीमित महासमिति

पहिलो पटक लाइभ भएको केन्द्रीय समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन मात्र गरेनन् “शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे को हो चिन्या छ ?” भन्दै आफ्नै केन्द्रीय समिति सदस्यहरुलाई धम्क्याउन भ्याए । त्यसर्थमा यो महासमिति बैठक पनि कुनै फरक भएन । यस महासमिति बैठकमा सभापतिको धम्किको भाषा कतै सार्वजनिक नभए पनि उनले आफ्नो शक्ति अझ पनि कम नभएको र काँग्रेसमा उनले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने प्रमाण पेस गरे । महासमितिले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्नु यसैको उपज हो । महामन्त्री गगन थापाले पनि आफु कोही भन्दा कम नभएको र आउँदो महाधिवेशनमा आफुनै सभापतिको दावेदार हो भन्ने रुपमा महासमिति बैठकलाई प्रयोग गरेको पाइयो ।

समग्रमा काँग्रेसको आन्तरिक शक्तिको प्रतिष्पर्धामा महासमिति बैठकको दुरुपयोग मात्र भएन लामो इतिहास बोकेको काँग्रेसले आफूलाई बलियो बनाउने कुनै निर्णय महासमिति बैठकबाट गर्न सकेन । गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र राष्ट्रीय दल हुनबाट बञ्चित एकिकृत समाजवादीले आउने चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भनेर आ आफ्नो दलमा निर्णय गरिरहँदा देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठकबाट सोही स्तरको निर्णय भने गर्न सकेन । न त जनताका मुद्धामा बहस भयो न त सैद्धान्तिक पक्षमा बहस भयो । सत्तामा नरहँदा राजनीतिनै सकिने निष्कर्षका साथ टुंगिएको काँग्रेसको महासमिति बैठकल एक अनुत्तरित प्रश्न छोडेको छः “वर्षौँको गोडमेलले हरियो रहिरहेको काँग्रेसको रुख अब ओइलाउनु लागेकै हो त ?”

(लेखक रेग्मी नेकपा (एमाले)को नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुन । रेग्मीलाई फेसबुकमा पनि भेट्न सकिन्छ ।)