भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका मन्त्री बस्नेतले अदालतको परमादेश समेत टेरेनन्

-पवित्रा मुडभरी

१५ फागुन, काठमाडौँ । टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा तानिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उच्च अदालत पाटनले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेका छन । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर पटक पटक ताकेता गर्दा समेत समय नदिएर टारेका मन्त्री बस्नेतलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल सिफारिस कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो तर उनले अझै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेका छन । इतिहासकै असफल स्वास्थ्यमन्त्रीको उपमा पाएका बस्नेतको कार्यशैली राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरिरत रहेको मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू बताउँछन ।

वेलबहादुर सिंजालीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विरूद्धमा दिएको रिटमा २०८० फागुन २ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय रमेश ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको सिफारिसमा मनोनित हुने परिषद्को सदस्य तत्काल नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । तर मन्त्री बस्नेतले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अहिलेसम्म उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गराएका छैनन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा ४ (१) (ङ) अनुसार नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको सिफारिसमा तीन जना मनोनित गरिने प्रष्ट उल्लेख छ । तर मन्त्री बस्नेतले  सिफारिस भएका तीन जनामा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता एक जना पनि नपरेको भन्दै नियुक्ति नै रोकेर राखेका छन । संघले २०७९ सालको पुस ७ गते नै नियमानुसार तीन जना प्रा डा प्रवोध रिसाल, मुकुन्द गौतम र फिजियोथेरापिस्ट नितेश डाँगीको नाम सफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रीले एक जना आफ्नो मान्छे नभएसम्म सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने भन्दै रोकेर रोखका छन ।

तीन जना सदस्य सिफारिस गर्ने संघका अध्यक्ष बसन्त श्रेष्ठले मन्त्रीले कुरा समेत सुन्न नचाहेको बताउँछन । मन्त्रीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य सचिव देवकुमारी गुरागाइले पनि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजान अनिच्छा देखाएको श्रेष्ठ बताउँछन । उक्त सिफारिस भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय तीन जना मन्त्री भए । तर एक वर्षदेखि मन्त्री भैरहेका बस्नेतले निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेका छन ।

तोकमा जागिर खाएका चार जनाको नियुक्ति बदर

यसअघि उच्च अदलत पाटनले नै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको तोक आदेशमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नियुक्त गरेका चार सदस्यको नियुक्ति बदर गरेको थियो । तीन वर्षपछि उच्च अदालत पाटले उनीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो । तत्कालीन मन्त्री खतिवडा र राज्यमन्त्री खापुङले विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्नका लागि  २०७८ चैत १३ मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा चार जनाको नियुक्ति गरेका थिए । त्यस्तो तीन वर्षपछि उच्च अदालत पाटनले उनीहरूको नियुक्ति नियम विपरित भएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ अनुसार निर्वाचनबाट नियुक्त हुने चार सदस्यमा तोक हानेर माओवादी र समाजवादीका चार कार्यकर्तालाई जागिर दिएका थिए । उनीहरूले जागिर दिँदा ऐन, नियमावली र विनियमावली केही हेरेनन् । अहिले तीन वर्ष पूरा हुन लागेपछि अदालतले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर गरिदिएको छ । माइकल देवकोटा, रामविनोद मेहता, सालिकराम धिताल र टोप थापाले मन्त्री खापुङको तोकमा परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति लिएका थिए ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ अनुसार परिषद्मा दर्ता भएका सदस्यहरूको निर्वाचनबाट नियुक्त हुनुपर्ने सदस्यमा मन्त्रीको तोकमा सदस्य नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति खारेज भएका सदस्यहरुमध्ये सालिकराम धिताल भने यसअघि नै नियुक्तिबाट लज्जित हुँदै राजिनामा दिएर विदेशीइसकेका छन ।

अदालतले सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा मुद्दा लम्ब्याउँदै उनीहरूको नियुक्तिको अबधि सकिन एक महिनअघिमात्र नियुक्ति बदर हुने फैसला गरेको हो । मन्त्रीले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म भन्ने बाक्यांश राखेर नियुक्ति दिएका थिए । परिषद्को सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ अनुसार परिषद्को बोर्ड १३ सदस्यी हुने व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र राजिष्ट्रार पनि सदस्य हुन्छन । १३ जनाको बोर्डमा अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, प्यारामेडिकल एसोसियनबाट सिफारिस भएर मन्त्रीले नियुक्त गर्ने तीन जना,  परिषद्मा दर्ता भएका सदस्यहरूको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने चार जना, चिकित्सक विज्ञान संकायको डिन वा डिनले तोकेको प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार वा उसको प्रतिनिधि, रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष वा उसले तोकेको प्रतिनिधि र फार्मेसी एसोसियसनको अध्यक्ष वा उसले तोकेको प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य रहन्छन । परिषद्का सदस्यले देखिने गरी कर काटेर एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन । त्यो बाहेक उनीहरूले देखिने गरी केही पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दैन् तर पनि परिषद्को सदस्य हुन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन ।

टेरमक्स प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको तयारी हुँदै

बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकमार राईले मंगलबार जानकारी दिएका छन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार उपस्थित भएका अख्तियार प्रमुख राईले टेरामक्समा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने बताएका हुन । प्रमुख आयुक्त राईले भने अनुसार मुद्दा दर्ता भए मुद्दा दर्ताकै समयबाट स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पदमुक्त हुनेछन । यद्यपी फागुन २० सम्म मुद्दा अघि नबढाइदिन सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले बिन्ति गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । त्यसरी बिन्ती गर्ने नेताहरूले सोही समयभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर बस्नेतलाई हटाउने जानकारी समेत दिएका छन ।

उक्त प्रकरणमा मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, सामान्य प्रशासन सचिव विनोदप्रकाश सिंह, प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत उच्च अधिकारी जोडिएका छन । टेरामक्स प्रविधि खरिद अनुसन्धान प्रक्रिया अख्तियारले अन्तिम चरणमा पऱ्याइसकेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधिमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्नमाथि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्न यसअघि नै अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।