गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

२४ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतकाे फैसलामा भनिएकाे छ ।