प्रेस काउन्सिलको सुझाव गलत, लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गरौँ

-भानुभक्त आचार्य

‘प्रेस’ काउन्सिलले ‘अखबार’मा लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम दोब्बर गर्न सुझाव दिएर लोकप्रियता कमाउन खोजेछ । काउन्सिलको यो सुझाव गलत छ । यसका अनेक कारणहरू छन् :-

१. लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउँ भनेर रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका मिडिया कराइरहेका छन् । त्यसका बारेमा प्रेस काउन्सिललाई चासो भएन किनभने उ ‘प्रेस’ काउन्सिल हो । तर, आचारसंहिता बनाउँदा, कारबाही गर्न तम्सिँदा वा सदाचारको पाठ पठाउँदा त सोसल मिडियालाई समेत आफ्नो दायराभित्र भन्दै दाबी गर्छ । प्रविधि र समयले डाइनोसर बनाउन लागेका अखबारमा रकम दोब्बर बनाएर मात्रै पुग्ला ? देशमा कल्याण गर्नु पर्ने अरु मिडिया पनि छन् भन्ने काउन्सिललाई थाहा छैन ?

२. लोककल्याणकारी विज्ञापन दिनु भनेको अखबारका मालिकलाई सामान्य सञ्चालन खर्च दिनु मात्रै हो कि ती अखबारमा छापिएका विज्ञापनको प्रभावकारीताका बारेमा पनि अनुगमन गर्नु पर्ने हो ? विज्ञापनको रकम दोब्बर पारौं भन्ने सुझाव दिने काउन्सिलले कहिल्यै अखबारमा छापिएका सरकारी विज्ञापनको प्रभावकारीताको बारेमा कहिल्यै अनुगमन गरेको छ ? के कस्तो अध्ययनका आधारमा रकम दोब्बर गर्नु पर्ने सुझाव आएको हो ?

३. कुनै जिल्लामा सयौंको संख्यामा अखबार प्रकाशन हुन्छन् । कुनै जिल्लामा अखबारै छैन । ती अखबार नभएका जिल्लामा लोकलाई कल्याण हुने विज्ञापन चाहिन्छ कि चाहिन्न ? काठमाडौं जस्ता धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाबाट प्रकाशन हुने सबै अखबारमा उही सन्देश बोकेका विज्ञापन प्रकाशन गराउनु भनेको जनताको करको पैसाको दुरुपयोग होइन ? उही सन्देश सबै अखबारमा छपाउँदा खर्च कति गुणा बढी हुन्छ र त्यो सन्देशको प्रभावकारिता कति हुन्छ ? कुनै अध्ययन छ ?

४. अखबार सञ्चालकलाई पैसा नै दिने हो वा ‘पत्र’कारलाई पैसा दिएर मुखबुझो लगाउने प्रयास हो भने किन घुमाइफिराइ लोककल्याणको रटान लगाउनु । सोझै अखबार सञ्चालक वा पत्रकारलाई यति पैसा भने भैगो नि । कतिपय अखबार त्यही लोककल्याणकारी विज्ञापनको पैसाले चलेका छन् । तिनले आफ्ना कर्मचारीलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार तलब र अन्य सेवा सुविधा त कुरै छाडौं, नियुक्ति पत्र समेत दिएका छैनन् । तिनले लोककल्याणकारी विज्ञापनको पैसा पाउँदा ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कल्याण हुुनु पर्दैन ?

५. जनताको करको पैसाबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउने संस्था पनि त लोककल्याणकारी स्वभावको हुनुपर्यो । अर्थात् सामुदायिक चरित्रको वा नाफारहित । तर धेरैजसो मिडिया निजी र नाफाखोर छन् । बजारको अध्ययन गरेर, जनतालाई सूचनाको अभाव नहोस् भनेर खुलेका मिडिया कति छन् ? अनि तिनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन किन ? बजारमा कतै नभेटिने अखबारले दुइचारप्रति छापेर प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागको परिसरमा हुत्याएर लोकको कल्याण हुन्छ ?

६. जुन जिल्लामा कुनै सञ्चार संस्था छैन, त्यहाँ प्राथमिकताका आधारमा रेडियो वा टेलिभिजन वा अनलाइन वा अखबारलाई विज्ञापन दिन सकिन्छ । खासगरी अल्पसंख्यक समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने सामुदायिक प्रकृतिका सञ्चारमाध्यमलाई जहाँबाट प्रकाशन/प्रसारण भए पनि उनीहरूलाई सरकारी सहयोग हुनुपर्छ । साथै, ती मिडियामा प्रकाशन/प्रसारण भएको सूचनाको प्रभावकारिताका बारेमा हरेक वर्ष अध्ययन हुनुपर्छ । तर काठमाडौं जस्ता धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा जहाँ उप्रिमाथि थुप्रि मिडिया छन् । त्यहाँ लोककल्याणकारी पैसा खर्च गर्नु भनेको जनताको करको दुरुपयोग हो । यो बन्द हुनुपर्छ ।

(आचार्यले फेसबुकमा राखेको टिप्पणी बहसको महत्वपूर्ण विषय भएका कारण यहाँ साभार गरिएको हो-प्रधानसम्पादक)