राष्ट्रघाती सम्झौता तुरुन्त रद्द गरेर नागरिकसामू माफी माग्न सरकारलाई झलनाथ खनालको आग्रह

२० पुस, काठमाडाैँ । सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले  राष्ट्रघाती सम्झौता तुरुन्त रद्द गरेर नागरिकसमू माफी माग्न सरकारलाई झलनाथ खनालको आग्रह गरेका छन । समाजवादी पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका खनालले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रघाती सम्झाैताका कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन, ‘हिजो १९ पुस २०८० का दिन नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बस्ने शिलशिलामा “चारवटा सम्झौता” भएका छन । त्यसमध्ये “उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना” का नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदुतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन । उनले पञ्चायतकालदेखि नै नेपालको गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सिमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएको बताउँदै २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो र ०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्र रुपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो राष्ट्रघाती सम्झाैता गरेको भन्दै उनले भत्सर्ना गरेका छन ।

खनालले भनेका छन, ‘वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै वहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदुतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ । यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र जेठो स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक बताउँदै देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रुपले नेपालको आन्तरिक अधिकार रहेको बताएका छन । उनले कुनै पनि देशका दुतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार नहुने र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन नसकिने बताएका छन ।

उनले भनेका छन, ‘त्यसैकारण उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्बभौम अधिकारको रक्षा गरियोस । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन ।’