समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय होः प्रधानमन्त्री

११ मंसिर, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्थाअनुसार समाजवादोन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज आयोजित छैठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा उनले भने, “सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय हो ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुआती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचारलगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधा थप गर्दै योगदानकर्ताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकामा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमूना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वका रुपमा लिँदै स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार पारिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सरकारी क्षेत्रमा रहेका अस्थायी, ज्यालादारी, करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा योजनामा कुनै कमीकमजोरी रहे सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कोषमा जम्मा रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नेपाल समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको श्रेणीमा अग्रस्थानमा रहेको बताए । औपचारिक, अनौपरिचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन रोजगारदाताले कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए । उनले सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारीरुमपा कार्यान्वयन गर्न सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोषमा जम्मा रकम रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पछिल्ला केही वर्षदेखि रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै दुई पक्षको हार्दिकतालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन रोजगारदाता र श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक नुमान ओक्यानले सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको अधिकार भएको जनाउँदै सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग गर्ने बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन र श्रमिकलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन कोष क्रियाशील रहेको बताए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कोषमा धेरै श्रमिक सूचीकृत गराउने रोजगारादता, सेवा प्रवाह गर्ने सङ्घ संस्थालगायतलाई सम्मान गरेका थिए ।