हमाल र सिलवलाले भ्रष्टाचारमा सहमति गरे, अहिले कानुनको अपव्याख्या गर्दैछन

-तिलक कोइराला

बीमा ऐन २०७९ को दफा २५ अनुसार बीमा कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनुपर्ने, दफा ३६ बमोजिम बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने र कम्पनी स्थापना हुँदा नै दफा ४४ बमोजिम सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने कुल पूँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ ।

हरेक बीमा कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य रु. १०० तोकिएको छ र संस्थापकहरुले कम्पनी संस्थापनाको बखतमा प्रतिकित्ता अंकित मूल्य रु. १०० कै दरमा रकम चुक्ता गरी कम्पनीको ब्यवसायिक कृयाकलाप अगाडि बढाएका हुन् । हाल संचालनमा रहेका कुनै पनि बीमा कम्पनीका संस्थापकले बैधानिक रुपमा. प्रतिकित्ता रु. १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको दरले आफुले कबुल गरेको सेयर वापतको रकम भुक्तान गरेका हैनन् ।

सर्वसाधारणका लागि पनि प्रतिकित्ता अंकित मूल्य रु. १०० कै दरमा हिसाब गरी अधिकृत र जारी पूँजीमा गणना गरिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु. १०० मा पाउने कुरा कसैको मायाँ, दया र निगाहले हैन, कानूनले नै ब्यवस्थित गरेको नैसर्गिक अधिकार हो ।

यसैलाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ ले प्रत्याभुत गरेको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आब्हान गर्दा सेयरको अंकित मुल्यको शत प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

यो भनेको बीमा कम्पनीले संस्थापनाका बखत सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको जारी पूँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर अन्य कुनै कानून देखाएर महंगो वा सस्तो मुल्यमा बिक्री गरेर सर्वसाधारण र कम्पनीलाई नोक्सानमा पार्ने कार्य हुन नदिन गरिएको प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा कम्पनी ऐनले यस प्रावधानलाई निस्तेज बनाउँनै सक्दैन किनभने बीमा कम्पनीहरुका लागि यो नै बाध्यकारी हो ।

संस्थापकले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य अर्थात रु. १०० रुपैया पैसा हालेर सर्वसाधारणलाई उनीहरुका लागि कम्पनी संस्थापनाकै बेला मुल्य तोकेर भाग लगाईएको सेयर महंगोमा बिक्री गर्न बन्देज लगााएर सर्वसाधारणको हित सुरक्षा गरिएको अवस्था हो । बीमा कम्पनीले अंकित मूल्यको शत प्रतिशत भन्दा बढी वा घटी रकम माग गर्ने गरी आब्हान पत्र प्रकाशित गर्नु कानूनी अपराध र भ्रष्टाचार हो ।

देशको संविधान बाहेक अन्य कम्पनी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा अरु कुनै पनि ऐनको प्रावधानले बीमा ऐनको यस प्रावधानलाई निस्तेज पार्न नसक्ने गरी दफा ४५ को ५ ले सर्वसाधारणको अधिकार प्रत्याभुत गरेको स्पष्ट छ । बीमा कम्पनीका संस्थापकहरुले आफुले अंकित मूल्यमा सेयर किनेर कम्पनी संस्थापनाको बखत मूल्य तोकी सर्वसाधारणलाई भाग लगाइएको सेयर चाँही महंगो मूल्यमा भिडाएर फाईदा नलिऊन भनेर यस्तो गरिएको हो ।

बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ४ ले बीमा कम्पनी संस्थापना भएको एक बर्ष पुरा भएर पहिलो बर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि बीमा कम्पनीले सर्बसाधारणमा कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्यमा जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । यति छोटो समयमा सेयर जारी गर्न दिनुको अर्थ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि संस्थापनाकै बेला मूल्य तोकेर छुट्याएको सेयर बिक्री भएर जारी र चुक्ता पूँजी कायम भई कम्पनी पूर्ण भएर संचालनमा जाओस भन्ने अभिप्राय राखिएको देखिन्छ ।

त्यसरी सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न बीमा ऐनको दफा ४३ ले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको अबस्था छ किनभने बीमा कम्पनीको लाभबाट सर्वसाधारण नछुटुन भनेर यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९ मा पनि बैंक संस्थापना हुँदा नै कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनु पर्ने र त्यसलाई अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम माग गरी सर्वसाधारणमा बिक्री गर्नुपर्ने गरी बीमा ऐन २०७९ सँग ठ्याक्कै मिल्दो प्रावधान समेटिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सर्वसाधारणकै निक्षेप र सर्वसाधारणले किनेकै वीमा योजनाको रकम परिचालन गर्ने, अधिक जोखिम लिएर कार्य गर्नुपर्ने र दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने हुनाले उस्तै ऐन कानूनहरु र नियमन भएको प्रष्ट छ ।

त्यसैले आजसम्म किन बैंक तथा बित्तीय संस्थाले संस्थापनाका बेला सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्दा प्रिमियममा जारी गर्न पाएनन् र यसअघि सेयर विक्री गरेका चार वटा बीमा कम्पनी बाहेक अरु बीमा कम्पनीले प्रिमियममा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न अनुमति किन पाएनन् भन्ने कुराको रहस्य खुल्छ । किनभने ऐनको प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था विपरित जाने गरी स्वीकृति कसैलाई पनि दिईएन र त्यस्तो बदमासी नियमनकारी निकायमा बस्नेले गरेनन् ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा ऐनको प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था विपरित कार्य गरेर ऐनको दफा १५ अनुसारको कसुर गरेकाले उनीहरुलाई कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनैपर्ने देखिएको छ । अझ उनीहरुले प्रचलित कानूनको हाकाहाकी अपब्याख्या गरेर दिउँसै रात पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरुले गैरकानूनी कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनै मिल्दैन । यस गैरकानूनी कार्यबाट एकातिर सर्बसाधारण ठगीमा परेका छन् र उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार छिनिएको अबस्था छ भने अर्को तिर सरकारले अर्बौको पूँजीगत लाभकर गुमाएको छ ।

सर्वसाधारणलाई चार वटा बीमा कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री गरेको भए धेरै राजश्व असुल हुने कुरा स्पष्ट छ । गैरकानूनी कार्यबाट सेयर बजारमा पनि गंभीर आघात पर्यो । हिमालयन रिईन्स्योरेन्सलाई अर्बौको प्रिमियम आईपीओ स्वीकृत गर्ने अन्तिम तयारी गरेर अर्को अपराध गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

यस घटनामा सर्वसाधारण पनि ठगिए र सरकार पनि ठगियो, लाभ स्वार्थ समूहको गोटी बनेका हमाल, सिलवाल र अरु संलग्नहरुले लिए । त्यसैले कानूनी कठघरामा दोषीहरुलाई उभ्याएर सजाय दिनुको विकल्प छैन ।

(कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेको विचार)