विश्व बैंक र आईएमएफको बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फिर्ता

२८ असाेज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोर्ष (आइएमएफ) को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आज आइतबार नेपाल फर्किएका छन् । बैठक मोरोक्कोको माराकेशमा आयोजना भएको थियो ।

बैठकमा वर्षभरि कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हाँसिल भएका प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकबीच छलफल भएको थियो । संसारभरिका अर्थमन्त्रीहरु विश्व बैंकको गभर्नरको हैसियतमा सहभागी भएका थिए । यो वार्षिक बैठकहरुको साइडलाइनमा सहभागीवीच सामुहिक तथा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सञ्जालमा जोडिने अवसर समेत प्राप्त भएको थियो ।

नेपालले साइडलाइनमा आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी, कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्युंग हो, युरोपियन युनियनका कमिसनर जुट्टा उर्पियालिनेन, आइएमएफका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर बो ली, विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विश्वबैंक कै विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निशिओसँग फरक–फरक दिन र समयमा भेटवार्ता गरेको थियो ।

विद्युतीय पूर्वाधारको महत्व र पूर्वशर्त, मानव पूँजी विकासमा लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋणमा साना तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको पहुँच, मौसम परिवर्तनका सम्भाव्य प्रभावित २० देशको समूहको छलफलमा समेत नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरु बाँडिएर सहभागी भएका थिए । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र सहसचिव सहितका सदस्य र नेपाल राष्ट्रबैंक तर्फबाट गभर्नर सहितको टोली सहभागी भएका थियो ।

आइएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री सहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा बाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने, नवप्रवर्तनीय वित्तिय उपकरणहरू साथै इक्विटी एक्सपोजरमा विविधीकरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्ड मार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने र आइएफसीको आगामी कन्ट्री पाटनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

आईएमएफका डेपुटी म्यानेजींग डाइरेक्टर बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा नेपाली सन्दर्भ र परिवेश अनुसारको सुधार आवश्यक भएको विषय उठाएका थिए । ऋण लिंदाका कतिपय पूर्व सर्तहरुमा नेपालको आवश्यकता अनुसारको सुधार पनि हुनुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता, क्षमता र सन्दर्भ अनुकूलको सुधार मात्र दीगो र प्रभावकारी हुनसक्ने विचार राखेका थिए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले यूरोपियन युनियनका कमिस्नर जुट्टा उर्पियालिनेनसँगको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई इयूको सुरक्षा चासोको सूचिबाट हटाई नेपाली ध्वजावाहकलाई यूरोपको आकाशमा उडान भर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरा सशक्त रुपमा राखे र यस विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भयो ।

कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङ हो सँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गरे । चालू आ व को बजेटमा राखिएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहजीकरण गर्ने नीतिले निरन्तरता पाउने, भारतले वार्षिक १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेकोले जलविद्युत, प्रशासरण लाइन, आइ टि, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवसर रहेको, नेपाली कामदारले कोरियाको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको र कोरियन कम्पनिले नेपालमै लगानी गर्न सके झन बढी लाभान्वित हुन सक्ने लगायतका विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसैगरी कोरियन पक्षलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरे। कोरियन पक्षले दोहोरो कर मुक्ति सम्वन्धी सम्झौता गर्न र कोरियाले सन २०३० मा आयोजना गर्न लागेको बुसान वर्ल्ड एक्सपो मा सहयोग एवम समर्थन गर्न नेपाललाई अनुरोध समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको प्रस्तावमा सहमति जनाउदै कोरियाको श्रम कानून राम्रो रहेको र यसमा अझ सुधार गर्न तथा नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन अर्थमन्त्री डा. महतले कोरियन पक्षलाई अनुरोध गरे ।

विश्व बैक र आइएमएफमा नेपाल सहित ११ देशको भोटिंग ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गर्नु भएको प्रस्तुतिमा प्रतिकृया दिंदै अर्थमन्त्री डा महतले नेपाल जलवायु परिवर्तनको गैरअनुपातिक असरबाट प्रभावित रहेकोले ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरे । विश्व बैंकले तयार गरेको ‘प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाउँदै जाने कुराको प्रतिबद्धता ठोस रुपमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्वित हुन नसकेकोले कोटा पुनरावोलकन प्रकृयामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे ।

विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आकिहिको निसिओ सँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा रु १ खर्व ३० अर्वसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर भयो भने आइडिएको २१ औं रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको थियो ।

बैठकमा चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै गत वर्ष ९ दशमलव २ प्रतिशतमात्र डिसवर्समेन्ट हुन सकेकोले यसमा सुधार गर्न आयोजनाको पूर्व तयारीमा, साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । त्यसैगरी धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव समेत विश्वबैकका पदाधिकारीले दिएका थिए जसमा अर्थमन्त्री महत पनि सहमत भएका छन् ।

अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात रु ३९ अर्व बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइने छन । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडल अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए ।  जस अन्तर्गत स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्युनिकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिने छ ।

ग्रीड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच हार्मोनाइजेसन हुने साथै जलवायुकोषको परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसमा विश्व बैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत रहेको छ ।

अर्थमन्त्री विश्व बैंकको र राष्ट्र बैकका गभर्नर आइएमएफको पदेन गभर्नर रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, अर्थ सचिव विश्वबैंकको वैकल्पिक गभर्नर तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव आइएमएफको बैकल्पिक गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।